काठमाडौं । न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको लकइन २०८१ कात्तिक ४ गतेदेखि सकियो ।

कम्पनीको १ करोड २७ लाख ९५ हजार कित्ता सेयरको लकइन उक्त अवधिमा सकिएको हो । संस्थापक सेयरधनीको १ करोड ९ लाख ५० हजार, कर्मचारीको ३ लाख ४५ हजार र स्थानीयबासीका लागि निष्कासन गरेको १५ लाख कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिएको हो ।

न्यादी हाइड्रोपावरले २०७८ कात्तिक ५ गते सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । हाल नेप्सेमा न्यादीको सेयर संरचना ७३ प्रतिशत प्रमोटर र २७ प्रतिशत पब्लिकको सेयर रहेको छ ।

यस्तै आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको लकइन २०७८ असोज १२ गते सकियो । कम्पनीले संस्थापक समूहको ६० लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित धादिङ जिल्लाका स्थानीयलाई ६ लाख २३ हजार ९८० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो ।

कम्पनीले सर्वसाधारणलाई २०७५ असोज ११ गते आईपीओ बाँडफाँट गरेको थियो । हाल कम्पनीको सेयर संरचना ७५ प्रतिशत प्रमोटर र २५ प्रतिशत पब्लिकको रहेको छ ।

यस्तै सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको संस्थापक, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई बाँडफाँट भएको सेयरको लकइन अवधि २०८० चैत २६ गते सकिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई २०७७ चैत २७ गते सेयर बाँडफाँट गरेको थियो ।
कम्पनीको १ करोड १ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर, १४ लाख ५० हजार कित्ता स्थानीयको सेयर र ५८ हजार कित्ता कर्मचारीको सेयर लकइन रहेको थियो ।

यी कम्पनी केही उदाहरणमात्रै हुन् । यस्ता कैयन कम्पनी छन्, जसले सेयर निष्कासन गरेर लकइन अवधि सकिसकेको छ । धितोपत्र बोर्डले सूचीकरण नियमावली ३३ महिनादेखि नियतबस रुपमा रोकेर राखेका कारण लकइन पछि सबै कम्पनीहरुले सेयर पब्लिक भएको जानकारी गराएका छैनन् ।

कम्पनी ऐन र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा यो विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । त्यही भएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले २०८० वैशाखमा उक्त विनियमावली स्वीकृतीका लागि सेबोनमा पठाएको थियो । सेबोनले कहिले अध्यक्ष नभएर, कहिले अध्ययन जारी छ भन्दै रोकेर राखेको छ ।

जसले गर्दा कम्पनीहरुले लकइन खुलेपछि पनि सेयरको वास्तविक जानकारी गराएका छैनन् । कम्पनी ऐनले पब्लिक कम्पनी हुनका लागि ७ जना सञ्चालक चाहिन्छ मात्रै भनेको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ ले धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाईने गरी तोकिएको समयावधि (लकइन पिरियड) भित्र बिक्री गर्न नपाउने भनेको छ । त्यसपछि बिक्री गर्न परेको खण्डमा कसरी बिक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन ।

प्रवर्धकहरु कम्पनी ऐनले ७ जना सञ्चालक चाहिने मात्रै भनेको र नियमावलीले लकइन पछि के गर्ने भनेर उल्लेख नगरेका कारण अन्यौल भएको बताउँदै आएका छन् ।

लकइन खुलेपछि सिधै बिक्री गर्न पाउने हो वा साधारणसभाबाट पारित गरेर बिक्री गर्न पाउने भन्ने विषयमा सेबोनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने एक प्रबर्धकले बताए ।

तर, बोर्डका अधिकारीहरु भने कम्पनीको प्रवन्धपत्र, नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्दा पनि फरक नपर्ने बताउँछन् । यता प्रबर्धकहरु पनि प्रवन्धपत्र वा नियमावली अनुसार सबै सेयरलाई एकै ठाँउमा राख्ने हो भने कानूनमा त्यही अनुसार प्रष्ट कानून चाहिने माग गर्छन ।

कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुने, आईपीओ ल्याउने भएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण भनेर छुट्याउनु पर्छ । संस्थापकबाट ३ जना, सर्वसाधारणबाट २ जना, महिला र स्वतन्त्रबाट क्रमशः १÷१ जना सञ्चालक चयन गर्नुपर्छ ।

कम्पनीको लकइन खुलेपछि सेयर सर्वसाधारण समूहमा जान्छ । सबै सेयर सर्वसाधारणको भएपछि सञ्चालक समिति पनि सर्वसाधारण तर्फबाट साधारणसभाले निर्वाचन गरेर चयन गर्नुपर्ने हो । तर, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव र धितोपत्र बोर्डले नियतबस साढे २ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि नेप्सेले पठाएको सूचीकरण विनियमावली रोकेर राख्दा कम्पनीहरुले पब्लिक र प्रमोटर सेयर छुट्याएका छैनन् । लकइन पछि पनि संस्थापकले आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेपछि सञ्चालक समिति आफुले चाहेको नै ल्याउने गरेका छन् । सेबोनले विनियमावली रोकेर राखेको थिएन भने लकइन खुलेपछि सञ्चालक सर्वसाधारण सेयरधनीबाट चयन हुने थिए । जसले गर्दा सञ्चालकमा आफ्नो मान्छेलाई चयन गरेर बोर्डमा पहुँच पुर्याएर संस्था मनलाग्दी रुपमा सञ्चालन गर्न, समय समयमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न, मनलाग्दी खर्च गर्न सजिलो भएको आम लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

संस्थामा प्रोफेसनल बोर्ड गठन गर्न, संस्थामा सुशासन कायम गर्न असहज भएको, विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीहरु मनलाग्दी रुपमा चलेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । नेप्सेले पठाएको विनियमावली २०८० वैशाखदेखि रोकेर राखेको धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरु आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली अनुसार चल्न सक्ने जनाएको छ । तर, कम्पनीहरु भने स्पष्ट कानून विना अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता नेप्सेका अधिकारीहरु भने सेबोनले विनियमावली ३३ महिनादेखि रोखेर राखेका कारण वास्तविक सूचना किन नराखेको भनेर कम्पनीलाई प्रष्टिकरण सोध्न समस्या भएको बताउँछन् । कम्पनीहरुलाई आफ्नो सूचना अध्यावधिक गर्न यूजर र पासवर्ड दिएको र त्यही अनुसार कानूनले दिएको सूचना अध्यावधिक गर्न सक्ने नेप्सेका अधिकारीहरुको भनाइ छ । सेबोनले विनियमावली संशोधन नगरेसम्म नेप्सेले केही गर्न नसक्ने नेप्सेका अधिकारीहरुको तर्क छ ।