काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गर्नका लागि नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले करिब १ दर्जन सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ ।मन्त्रिपरिषदले स्वामित्व लिएको (सदर गरेको) प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव समेटिएको छ ।

मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गठन गरेको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भने करिब करिब नहुने भएको छ । तर, त्यो सुझाव आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खोजे जस्तो प्रतिवेदन नबनेपछि कार्यान्वनयमा नजाने भएको छ । नेप्से पुनर्संरचनाका लागि यसअघि पनि करिब आधा दर्जन अध्ययन भइसकेका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा थन्किने गरेको छ । त्यसको अर्को एक प्रतिवेदन थपिएको जानकारहरुको तर्क छ ।

अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेका रहेको सरकारको संरचना पुरै हटाउने सुझाव खोजेका थिए । तर, समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवको चाहना अनुसार गोलमोटल सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । त्यही भएर प्रतिवेदन कार्यान्वयमा जाने सम्भावना न्यूनः प्राय रहेको बताइएको छ ।

समितिले नेप्सेको पुँजी बढाउने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, बैंक, बीमा भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व काम गर्न, बोनस सेयर जारी गर्ने, हकप्रद सेयर जारी गर्ने, सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने योजना पेश गरेको छ । तर, नेप्से पुनर्सरचनाका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी स्वामित्व पुरै हटाउनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन माग गरेका थिए । तर, प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशतबाट १५.७३ प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझाव दिएपछि मन्त्री खनाल फायर भएका छन् । उनले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन योग्य नरहेको संकेत समेत गरिसकेका छन् ।

अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार हाल नेप्सेको पुँजी १ अर्ब छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली-२०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालनको निमित्त ३ अर्ब चुक्ता पुँजी चाहिने भनेको छ । त्यसका लागि समितिले
बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

पुँजी वृद्धिको विभिन्न विकल्पहरू मध्ये संस्थासँग जगेडा रहेको अवितरित मुनाफालाई बोनस सेयर जारी गरी पुँजीकरण गर्नु सबैभन्दा सरल विकल्प ठानेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नेप्सेको वित्तीय विवरणमा २ अर्ब १७ करोड संचित मुनाफा र १ अर्ब ९५ करोडको जगेडा कोष गरी ४ अर्ब १२ करोडको सञ्चित कोष रहेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकको निमित्त ३ अर्बको पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । नेप्सेले आफ्नो सञ्चिति कोषलाई बोनस सेयर जारी गर्न उपयोग गरेको खण्डमा नियमावली अनुसारको ३ अर्बको पुँजी पूरा गर्नसक्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै संस्थाका विद्यमान सेयरधनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पुँजी बराबरको रकम स्वामित्व अनुसार थप्न लगाउनु पर्ने सुझाव रहेको छ । नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमका आधुनिक सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्न उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले नेप्सेको चुक्ता पुँजी समसामयिक रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसको लागि बोनस सेयर, हकप्रद सेयर, थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्पहरूमध्ये बोनस सेयर जारी गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा तोकिएबमोजिम ३ अर्ब पुँजी पु¥याउने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै समितिले नेप्सेका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पनि सुझाव दिएको छ । अध्ययनको क्रममा अन्य देशमा ४० प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदार भित्र्याएको उल्लेख गर्दै नेप्सेमा १० वर्ष लकइन अवधि तोकेर १० देखि १५ प्रतिशत स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार ल्याउनु पर्ने सुझाव छ । यसले नेप्सेको आधुनिकीकरणका साथै सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानी तथा उपकरण भित्र्याउन सहज हुने सुझाव रहेको छ । समितिले अध्ययनका क्रममा सरकारी स्वामित्वको विनिवेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रही विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ’क ’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३४.३९ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा १५ प्रतिशत, हाल कायम अन्यको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । त्यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ’क’वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३४.३९ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत, हाल कायम अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने भनेको छ । समितिले नेप्से पुनर्संरचना गर्न सञ्चालक समितिको पनि पुनर्संरचना गर्न सुभाव दिएको छ ।

अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यसरी अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा यसका नकारात्मक पक्ष रहने उल्लेख छ । नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्यता रहने गरी सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव छ । स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको योग्यता, सञ्चालक छनौट सम्बन्धमा समितिको गठन, संस्थागत सुशासनको लागि विभिन्न समितिको गठन र सञ्चालकको कार्सम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । पूर्ण विनिवेश भएपछि सरकारको प्रतिनिधि नहुने, रणनीतिक साझेदार वा राष्ट्र बैंकको १ जना वाणिज्य बैंक र सञ्चय कोषको २ जना, विकास बैंक, जीवन र निर्जीबन बीमा कम्पनीको १ जना सर्वसाधारणको १, स्वतन्त्र २ सहित ७ जना सञ्चालक चाहिने सुझाव दिएको छ । समितिले सञ्चालकको योग्यताको पनि सुझाव दिएको छ ।

समितिले दिएको सुझाव प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । विश्वका अधिकांश स्टक एक्सचेञ्जहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लगानीकर्तालाई अत्याधुनिक सुविधा तर नेप्सेमा सो स्तरको सुविधा नभएको जनाएको छ ।यसका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको नवीनतम उपकरण तथा सेवाहरू प्रदान गर्नसक्ने र बजार सुपरीवेक्षणको लागि स्वचालित निगरानी सम्बन्धी विशेषतासहितको कारोबार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने सुझाव दिएको छ । नेप्सेको विद्यमान कारोबार प्रणालीमा सुधार गर्न आईटी गभर्नेन्स फे्रमवर्क तथा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन प्रक्रिया तर्जुमा ÷ परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कम्प्रिहेन्सिभ सिस्टम अडिट अविलम्ब गराई देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा जोखिम पहिचान र विश्लेषण गरी जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा त्यसको निगरानी गर्ने, कारोबार सदस्यको टीएमएस र सिडिएससीको प्रणालीबीच एपीआई इन्ट्रिग्रेसन गरी वास्तविक समयै धितोपत्रको मौज्दात तथा अन्य विवरण अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरी सम्पूर्ण प्रणालीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै लगानीका उपकरण तथा सेवाहरूमा विविधता ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।

नेप्सेमा हाल साधारण सेयर, डिवेन्चर, सामूहिक लगानी कोषजस्ता उपकरणहरूको मात्र कारोबार भइरहेको छ । यसरी सीमित उपकरणहरूमात्र कारोबार भइरहेको सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूले लगानी विविधिकरणमार्फत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाएका छैनन् । यस सन्दर्भमा जोखिम लिने, जोखिम लिन नचाहने सबै किसिमका लगानीकर्ताहरूले लगानी सम्बन्धी सेवासुविधा पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका उपकरणहरूलाई नेप्सेमा समेत उपलब्ध गराउनु जरूरी छ । इन्डेक्समा विविधता, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विविध सेवासुविधा, साना तथा मझौला र नवप्रवर्तनकारी संस्थाहरूलाई छुट्टै कारोबारको व्यवस्था गरी पुँजी परिचालन गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।
कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने, मार्जिन टे«डिङ, एसएमई प्लेटफर्म, सर्ट सेलिङ लगायतलाई आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने सुझाव रहेको छ । लगानीकर्तालाई नयाँ उपकरण र सेवाका सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सुसूचित गर्ने, पुँजी, प्रतिफल, तरलतालगायतका आधारमा नेप्से इन्डेक्स (जस्तै नेप्से ३०) विविधीकरण गर्ने, ओटिसी बजारलाई अटोमेसन गर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै सुझाव समितिले संस्थागत सुशासन कायम गर्न विभिन्न सुझाव दिएको छ । सञ्चालकको पारिश्रमिक र प्रोत्साहनको अवस्था तथा जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली रहेअनुसार नेप्सेको संस्थागत सुशासनमा देखिएको अन्तर परिपूर्ति गर्न नेप्सेको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना पारिश्रमिक, मापदण्डको व्यवस्था सञ्चालकको योग्यता र प्रोत्साहनमा पुनरावलोकन तथा जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालकको छनौट तथा सुविधा लगायतका विषयमा सुधार कार्यहरू गर्नुपर्ने जनाएको छ । सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहने गरी लेखापरीक्षण समिति, मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति, जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालना समिति, सूचना प्रविधि समिति र मानव संशाधन समितिको गठन गर्ने सुझाव रहेको छ ।

सञ्चालक समितिको वडापत्र बनाई लागू गर्ने, समितिहरूको कार्यशर्त अद्यावधिक गरी सो को अनुगमनको लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने, सञ्चालन कार्यविधि अनुसार जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, मनोनयन तथा पारिश्रमिक समितिले कार्यसम्पादन मापदण्ड अनुसार सञ्चालकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सु्झाव रहेको छ । मनोनयन तथा पारिश्रमिक समितिले सिफारिस गरेअनुसार सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक एवं सुविधा तय गर्ने, संस्थाले गर्ने सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै समितिले दोस्रो बजारको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि केवल दोस्रो बजार सञ्चालक मात्र प्रभावकारी भएर नपुग्ने जनाएको छ । यसको लागि दोस्रो बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न पूर्वाधार समेतको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। दोस्रो बजार सञ्चालन पूर्वाधारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारमा केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य गर्ने संरचना स्थापना गरिएको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेप्सेको सहायक कम्पनीका रूपमा केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फछ्र्यौटको लागि सिडिएससी स्थापना भएको छ । नेप्सेको पुनर्संरचनासँग तादम्यता हुने गरी सिडिएससीमा समेत पुँजी तथा स्वामित्व संरचना, सञ्चालक समितिको संरचना, प्रविधिको प्रयोग, सेवामा विविधता, संस्थागत सुशासन, सांगठनिक संरचना तथा मावन संशाधन लगायतका विषयमा केन्द्रित भई सिडिएससीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

दोस्रो बजार सञ्चालनका अन्य पूर्वाधारका रूपमा सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी (सीसीपी), राफसाफ कोष सञ्चालक; सूचना प्रविधि, प्रशिक्षण संस्थालगायत अन्य सहायक संरचनाहरूको व्यवस्था रहेको हुन्छ । सीसीपी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नयाँ संरचना विकास गर्ने वा हालकै सिडिएससीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने गरी कानुनमा सुधार गर्ने, बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि विकास गर्नुका साथै डेटा सर्भिसलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने लगायत रहेका छन् ।

यस्तै दोस्रो बजार सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (आईएससीओ)का सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएससीओले स्वनियम संस्था तथा दोस्रो बजार सञ्चालकका लागि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुरुपको दोस्रो बजार संरचनाको विकास गर्न नेप्सेमा विभिन्न सुझाव आवश्यक ठानेको छ ।

सेबोन तथा नेप्सेमा कारोबार सुपरीवेक्षणका लागि रियल टाइम अटोमेटेड सर्भिलेन्स सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने, भित्री कारोवार निषेध सम्बन्धी नियमावली जारी गर्ने, सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि सूचीकृत कम्पनीहरूको अन्तरिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा लेखापरीक्षक र लेखापरीक्षण समितिबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, सूचिकृत संगठित संस्थाहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने मूल्य संवेदनशील सूचनाको सम्बन्धमा सूचना प्रवाह नीति तथा कार्यविधि पुनरावलोकन गरी लागू गर्ने, नेप्सेले वेबसाइटमार्फत् प्रवाह गर्ने पोस्ट–ट्रेड सम्बन्धी सूचनाहरू प्रवाह प्रवाह गर्दा कारोबारसम्बद्ध धितोपत्र दलालको नाम उल्लेख हुँदा भ्रामक सन्देश प्रवाह हुने देखिएकोले फ्लोरसिटमा धितोपत्र दलालको नाम उल्लेख हुने व्यवस्था हटाउने सुझाव रहेको छ ।

समयमा वार्षिक साधारण सभा, अन्तरिम वित्तीय विवरण तथा सूचना प्रवाह नगर्ने सूचीकृत संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारोबार रोक्का सम्म गर्ने, नेप्सेले धितोपत्र कारोबारको रियलटाइम सर्भिलेन्सका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी निरन्तर निगरानी गर्ने, सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमबाट बजार प्रभावित गर्न सेयरको बजार मूल्य सम्बन्धी पूर्व अनुमान लगाउने भ्रम छर्ने जस्ता कार्यको अनुगमन गर्न एआई, एमएलमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने सुझाव रहेको छ ।