काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । नियामक निकायलाई बुझाउनु पर्ने २० अर्बमध्ये एनसलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नविकरणका लागि पत्र पठाएको हो ।

एनसेलले आउँदो भदौ १५ भित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरिसक्नु पर्छ । त्यसको तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार एनसेलले सोमबार (हिजो) प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्रसँगै लाइसेन्स नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब शुल्कमध्ये कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा ४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको बताइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग भएको बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्नभन्दै एनसेललाई पत्र पठाएको छ ।

गत वैशाखमा मात्रै नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष नाघेपछि २१ करोड रुपैयाँमै सरकारले ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको छ । यस्तोमा २० अर्ब तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा मिल्नसक्ने एनसेलको अपेक्षा छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । तर लाइसेन्स प्राप्त गर्दा बढीमा १० वर्ष र त्यसपछि एक पटक ५ वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्न मिल्छ । सोहीअनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा सकिनुअघि अहिले अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो ।