काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ चौथो संशोधनसहित जारी गरेको छ ।

राष्ट बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्बन्धमा “चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ९चौथो संशोधन सहित० जारी गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्नु गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना जारी गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पँुजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता यकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्न मार्गदर्शन संशोधन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले १ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोडसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ । २ करोडभन्दा बढी (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडभन्दा बढी) चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस कर्जाको लागि उपबुँदा (ख) बमोजिमको सीमा लागू हुनेछैन ।

यसअघि प्रवाह भएको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनरतालिकिकरण गर्न सकिनेछ । यसरी गरिएको कर्जा पुनरतालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण भएको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।