काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा पूँजी बजारमा दर्जन समस्या तथा चुनौतीहरू देखा परेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र– २०८२ मा  वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा पूँजी बजारमा समस्या तथा चुनौती समावेश रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र समग्र पूँजीबजारमा कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता रहेको पाइएको छ ।

नीतिगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण लगायतका नियमनकारी निकायहरूले तथ्यमा आधारित नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय बढ्दो गैर–निष्पादित कर्जा (एनपीएल) का कारण कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय जोखिम बढ्ने जोखिम विद्यमान रहेको छ । सीमित र अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रीकरण हुने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता सीमित क्षेत्रमा कर्जा बढी प्रवाह हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा कमी हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालका सहरी क्षेत्रमा मात्र वित्तीय पहुँचको अवसर रहेको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई वित्तीय पहुँच र पूँजी बजारका अवसरहरूमा सहभागि गराउन नसकिएको देखिएको छ ।  वित्तीय तथा लगानी साक्षरता कमजोर रहेको, सबै नागरिकमा वित्तीय ज्ञानको कमी हुँदा बचत, लगानी र कर्जा प्रयोगमा समस्या रहेको, प्रविधिगत जोखिमबाट पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसकिएको देखिएको छ ।

डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिलाई विकास र विस्तार गर्न नसकिएको, टिएमएस लगायतका अनलाइन कारोबार प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिने गरेको पाइएको छ । पूँजी बजारमा कारोबार लागत ( कमिशन तथा शुल्क) उच्च रहेको, दलाल कमिशन, सेवा शुल्क लगायतका लागतहरू तुलनात्मक रूपमा उच्च हुँदा सेयर कारोबारमा सर्वसाधारणको अरुचि हुने गरेको देखिएको छ ।

पूँजी बजारमा वित्तीय उपकरहरू सीमित रहेका, सेयर बाहेक अन्य धितोपत्र (डेरिभेटिभ, म्युचुअल फण्ड, बण्ड आदि) को विकास कमजोर रहेको पाइएको छ । नियामक निकायहरूका बीचमा कार्यात्मक सहसम्बन्धको विकास हुन नसकेको, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सीडीएससीबीच पर्याप्त समन्वय नहुने गरेको,  पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिता रहेको, बीमा, पेन्सन फण्ड, लगानी कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सीमित रहेको पाइएको छ ।

यस्तै पूँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न नसकिएको, सूचना उपलब्ध गराए पनि पूर्ण र आवश्यक सूचनाहरू लुकाउने प्रवृति देखिएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।