काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएर आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि वृहत रणनीति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । 

‘जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र समानताका लागि दक्षिण र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय अनुसन्धान र नविन केन्द्र’ विषयक कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समुदायमा बढ्दो रोग, कुपोषण, प्रदूषण र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उत्पन्न हुने जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि त्यस्तो रणनीतिको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । 

‘यी चुनौतीहरूले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई अन्योलतातर्फ धकेलेको छ, यसले स्थानीयस्तरका लागि विस्तृत कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र सामुदायलाई सशक्त बनाउन अनुसन्धान, नवीनता खोज र स्थानीय ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्छ ।’ 

जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीका हरेक कुनामा देखापरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरू समाज, स्वास्थ्य र प्राकृतिक वातावरणलाई असर गरेको बताए । 

‘जलवायु वैज्ञानिकले स्पष्टरूपमा भनेका छन्, एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सीमालाई पार गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विशेष गरी हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित एवं पहाडी मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको कठोर वास्तविकता मात्र नभइ त्यसका परिणामहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् ।’ 

पहिरो, बाढी, वनजङ्गलमा हुने आगलागी, हिमताल बिस्फोट र खडेरीहरू बारम्बार र भयावह हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस्ता प्रकोपले सबैभन्दा कमजोरलाई असर गरेको छ, यहाँका गरिब, महिला, बालबालिका र आदिवासी एवं जतीय समूह मारमा पारेका छन् ।’ 

पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक हिमशृङ्खला र विश्वव्यापी स्रोतहरूको एक तिहाइ गुमेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता हानी नोक्सानीले जैविक विविधतालाई मात्र नभइ तटीय क्षेत्रमा रहेका अर्बौं मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारेको बताए । 

दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकले भोग्नुपरेका अनेक चुनौतीका विषयमा वकालत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्रहरूले अत्यावश्यक स्रोत र प्रविधिका माध्यमबाट अनिवार्यरूपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।