काठमाडौं । २०८२ साल भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी जिल्लामा अवस्थित उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारीगर्‍यो । लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणको असर बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरू अन्यत्रव्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो । उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नमन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषलगायत निकायलाई उद्योगहरू खाली गराउन निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग–कलकारखानाखाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको छ ।

त्यसपछि भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ भयो । आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ ।निर्वाचनमार्फत बनेको नयाँ सरकार गठन भएयता निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न कसुरमा पक्राउ पर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। पछिल्ला हप्ताहरूमा मात्र ठूला तथा मध्यम तहका व्यवसायीहरू आर्थिक अपराध, बैंकिङ अनियमितता, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीमुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण अधिकांश वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । जसका कारण उद्योगी–व्यवसायी व्यवसायसञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयले उद्योगीहरूमा झन् निराशा थपेको एक उद्योगी बताउँछन् ।

“अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ, जसले उद्योगी–व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनबनाएको छ,” एक उद्योगीले भने, “अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयले उद्योगीहरूमा थप निराशा पैदा गरेको छ ।”

सर्वोच्चको फैसलाका कारण उक्त क्षेत्रमा रहेका ४० वटाभन्दा धेरै उद्योग संकटमा पर्ने भएका छन् । सिमेन्ट उद्योग, इँटा उद्योग लगायत विभिन्नउद्योग गरी ५० वटाभन्दा धेरै उद्योग प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू संकटमा पर्ने भन्दै उद्योगीहरूलेसरकारसँग एकपछि अर्को माग अघि सारेका थिए ।

“तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिले आएको सरकार झन् निजी क्षेत्रप्रति आक्रामक देखिएको छ,” एक उद्योगीले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, लुम्बिनी इँटा उद्योग संघलुम्बिनी प्रदेश समितिलगायत संस्थाले अर्बौँ लगानी भएका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न पूर्वाधारसहितको छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदिनसरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले अदालतको आदेशले उद्योगी–व्यवसायीमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जनागरेको भन्दै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । अर्बौँको लगानीमा नियमानुसार सञ्चालन भएका उद्योगलाई स्थानान्तरण वा बन्दगर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योग क्षेत्रलाई संकटतर्फ धकेलेको महासंघको दाबी छ ।

सुस्त आर्थिक अवस्था, युद्धलगायत कारण भएको मूल्यवृद्धिका बीच आधाभन्दा कम क्षमतामा जेनतेन सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाईस्थानान्तरण गर्दा उद्योग नै संकटमा पर्ने संघको दाबी छ । सरकारले उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था नगरे उद्योगीहरूको मनोबलमागम्भीर गिरावट आउने र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत संकटमा पर्ने उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्चको परमादेशले उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारु बताउँछन् ।

“नेपाल सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिँदाकै बेला यस विषयमा विचार गर्न आवश्यक थियो,” उनले भने, “त्यो बेला पनि लुम्बिनी क्षेत्रयही थियो । पहिले लुम्बिनी क्षेत्र नभएर अहिले मात्रै घोषणा गरिएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । सरकारले लाइसेन्स दिएको बेलादेखि अहिलेसम्ममा कुनै भौगोलिक परिवर्तन भएको छैन ।”

सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि लाइसेन्स बाँडेर पछि उद्योगीलाई संकटमा पार्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

हाल उक्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको सुरुवाती लगानी नै अर्बौँ रुपैयाँमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको सिभिललागतसमेत अर्बौँमा पुगेको उनले बताए ।

“अर्बौँ लगानीमा सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई उठेर जा भन्न मिल्दैन । यो कुनै साना घरेलु उद्योग होइन,” मारुले भने, “आज यहाँबाट सारेरअर्को ठाउँमा लैजाऊ भनेर हुँदैन । सरकार तथा सर्वोच्चको यो निर्णय व्यवसायमैत्री छैन ।”

उद्योग सञ्चालन गर्ने बेला मापदण्ड नबनाई अहिले उद्योगीलाई हट्न भनिएको उनको आरोप छ । सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगी तथासर्वसाधारणको लगानी नै संकटमा पर्ने गरी निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

हाल उक्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका केही कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेका छन् । ती कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताकोपनि लगानी रहेको छ । मारुका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले उद्योगी पलायन हुने सम्भावना बढेको छ ।

नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई बारम्बार त्रसित पार्ने खालका नीति ल्याइँदा नेपालबाट उद्योग पलायन हुने जोखिमबढेको उनको भनाइ छ ।

“यसअघि देशबाट श्रमिक र विद्यार्थी मात्रै विदेश जाने क्रम बढ्दो थियो,” उनले भने, “अब सरकारको निर्णयका कारण उद्योगी पनि पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

पछिल्लो केही समययता नेपालमा आएको विदेशी लगानी धमाधम बाहिरिन थालेको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकमा लगानी गरेका अधिकांश लगानीकर्ताहरू सेयर बेचेर बाहिरिएका छन् । लगानीको प्रतिफल राम्रो नपाउँदा लगानीकर्ता बाहिरिने क्रम बढ्दो रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता अझै झस्किएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका का अनुसार उद्योग स्थानान्तरणको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने थियो ।

“सर्वोच्चले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र उठेर जानू भनेको छ । उद्योगीले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी आदेश आएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भने, “सरकारले उद्योग लागतको ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने हो भने हामी त्यहाँबाट उठेर जान तयार छौँ । तर सरकारले उद्योग स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ र अनुदान दुवै दिनुपर्छ ।”

सरकारले उद्योग स्थानान्तरणका लागि क्षेत्र तोकिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका उद्योगलाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिए उद्योगी अन्यत्र सर्न तयार रहेको उनले बताए । साथै सर्वोच्चले दिएको दुई वर्षको समयसीमा पाँचवर्षसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । गोयन्का ग्रुपका स्टिल तथा सिमेन्टउद्योग, रिलायन्स पेपर मिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, ब्रिजसिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्टलगायत कम्पनी प्रभावित हुने देखिएका छन् । जगदम्बा समूहका स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेअवस्था छ । यस क्षेत्रमा पिठो उद्योगहरू समेत रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका सचिव खगेन्द्र शर्मा ले बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य का अनुसार सर्वोच्चको निर्णयले उद्योग क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

“पहिले सरकारले गुरुयोजनाअनुसार ८ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको थियो,” उनले भने, “तर अहिले १५ किलोमिटरभन्दा बाहिरमात्रै यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । १५ किलोमिटरको सीमा धेरै ठूलो हो ।”

सर्वोच्चको फैसला यस्तो छ

सर्वोच्च अदालतले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूची (वर्ल्ड हेरिटेज साइट) मा सूचीकृत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा ध्यानकेन्द्र भएकाले त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा असर परेको उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी क्षेत्र मासिए अर्को लुम्बिनी निर्माण गर्न नसकिनेभन्दै त्यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि उद्योगहरू अन्यत्र सार्ने तथा वातावरणमा असर गर्ने नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने आदेश सर्वोच्चले दिएकोहो ।

“लुम्बिनी क्षेत्र नेपालले सन् १९७८ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सम्मेलन–१९७२ अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेको दायित्वभित्र पर्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “त्यसैले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूकोसंरक्षण र संवर्द्धनसम्बन्धी सुझाव तथा निर्णयप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।”

सर्वोच्चका अनुसार लुम्बिनी आसपास रहेका सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगका कारण अशोक स्तम्भजस्ताऐतिहासिक संरचना तथा पवित्र स्थलहरूमा असर परेको छ ।

प्रदूषित वायुको प्रभावलाई समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकिए लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाइने जोखिमसमेत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।जैविक विविधताको हिसाबले पनि लुम्बिनी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । लुम्बिनीमा १६ वटा सिमसार क्षेत्र रहेका छन् । ती क्षेत्रमा सारसलगायतविभिन्न चराचुरुङ्गीको वासस्थान रहेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार नेपालमा पाइने ६९० वटा सारसमध्ये ६५२ वटा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेकोउल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषणले लोपोन्मुख चराचुरुङ्गीको वासस्थानमा गम्भीर असर परेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

२०६६ साल मंसिर १२ गते औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमाविश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्वको स्थान वरिपरि स्थापना भएका उद्योगहरूले लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषित बनाउँदैगएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग दर्ता तथा अनुमति नदिनुपर्ने माग लुम्बिनी विकास कोष, विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायबाट उठेको थियो ।त्यसकै आधारमा पर्खालदेखि भारतीय सीमासम्म तथा पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र रहेका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चलेआदेश दिएको हो ।

लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर क्षेत्रमा सडकको दायाँ–बायाँ ८०० मिटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त क्षेत्रभित्र २०६६ साल मंसिर १२ गतेअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्ड पूरानगर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथा सो क्षेत्रमा उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार तथा विद्युत् क्षमता विकासका लागिस्वीकृति नदिने नीति कायम गरिएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने आईईई समितिमा लुम्बिनी विकास कोषका प्रतिनिधिलाई समेत समावेशगराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५ किलोमिटरभित्र दर्ता भइसकेका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरूले पनि उद्योग सञ्चालनअघि प्रदूषण नियन्त्रणका आवश्यक उपायअपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई समयावधिभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी संरक्षण क्षेत्रको पर्खालदेखि भारतीय सीमासम्म तथा पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनउत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन भनेको छ ।

यसैगरी, उद्योगहरू स्थानान्तरण भएपछि खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउनसरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर क्षेत्रमा सडकको दायाँ–बायाँ ८०० मिटरभित्र १९ टनभन्दा बढी भारवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा समेतरोक लगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।