काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पहिलोपटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध गतिविधि भएको पाइए हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको हो ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले नीति तथा कार्यविधि नबनाएको पाइएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने छ ।

कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, पटक–पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।