काठमाडौं । एउटा डिजिटल वालेट सञ्चालन कम्पनीले करिब पौने २ करोड रुपैयाँ कर छलेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले उक्त कर छलिलाई उजागर गरेको छ । महालेखाले छानबिन गरी छुट कर १ करोड ७१ लाख ७६ हजार र सोमा ब्याज तथा शुल्कसमेत निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा करका दरसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही अनुसूचीको दफा २ मा निकायको हकमा व्यवसायगत रूपमा लाग्ने करको दर उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिई कारोबार गर्ने करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छुट्टाछुट्टै आय विवरण २५ प्रतिशत करको दर हुने गरी पेस गरेको थियो । त्यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३) (क) मा सूचना प्रविधि उद्योगले ३ सय भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको उल्लेख गरी ८० प्रतिशत कर छुट लिई २० प्रतिशत कर दाखिला गरेको थियो ।

उक्त करदाताले रिचार्ज कार्डको कारोबार गरेको उल्लेख गरी २० प्रतिशत कर दाखिला गरेको तर रिचार्ज कार्डको कारोबार गर्दा आफ्नै वालेटमा रहेको रकमको प्रयोग गरी रिचार्ज गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो सेवा वित्तीय कारोबारअन्तर्गत पर्ने देखिएको र सो आयमा आव २०८०/८१ को आर्थिक ऐनबाट ३० प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गरेकोले दफा ११ (३) (क) अनुसारको छुट प्राप्त गर्दा २४ प्रतिशत कर दाखिला गर्नुपर्नेमा २० प्रतिशतमात्र कर दाखिला गरेकोले फरक सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट कर १ करोड ७१ लाख ७६ हजार र सोमा ब्याज तथा शुल्कसमेत निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।