राजनविक्रम थापा । सबल अर्थतन्त्र भन्नाले आन्तरिक तथा बाह्य झट्कालाई सहन सक्ने, सङ्कटको समयमा छिटो पुनःउत्थान गर्न सकिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन विकासलाई निरन्तरता दिन सकिने अर्थतन्त्रलाई बुझिन्छ । यसको मुख्य आधारहरूमा आर्थिक विविधीकरण, वित्तीय स्थायित्व, मानव पुँजी विकास तथा प्रभावकारी संस्थागत संरचनाहरू पर्दछन् । आजको विश्व अर्थतन्त्र शक्ति राष्ट्रबीचको व्यापारिक टकराव, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिगत रूपान्तरण र भू–राजनीतिक तनावको चपेटामा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु चाहना मात्र होइन, अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रको आधार सुशासन र त्यसबाट उत्पन्न हुने समावेशी तथा दिगो समृद्धि हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रका आफ्नै मौलिक विशेषताहरू रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको अधिक दबाब, न्यून औद्योगिकीकरण, पुँजीगत खर्चको न्यूनता, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा शिथिलता, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली, आयातमुखी जीवनशैली, बढ्दो वैदेशिक पलायन, विप्रेषणमा अधिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता एवम् त्यसले निम्त्याएको प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण, सुशासनको कमजोर धरातल, स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणमा अधिक निर्भरतालगायतका धेरै नकारात्मक पक्षहरू अर्थतन्त्रको पहिचान जस्तै बनिसकेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा प्रभाव पार्ने अति महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । छोटो समयको अन्तरमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेका कारण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन र राज्यको पुनर्संरचना हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन हुन नसक्दा सरोकारवालाको अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन ।

देश विकासका लागि दिगो स्रोतको रूपमा रहेको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै तल रहने गर्दछ । अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रगति दयनीय छ । राज्यको खर्च समग्र अर्थतन्त्रका लागि लगानी तथा आम्दानी हुने भए तापनि लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसकेको र भएका खर्चको पनि नगन्य प्रतिफल तथा उत्पादकत्वको दीर्घरोगले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकेको छैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सुशासन र समृद्धिका विविध पक्षमाथि आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण यस लेखमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको पछिल्लो परिदृश्य
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक परिसूचकका आधारमा मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै नराम्रो भन्ने अवस्था देखिँदैन । तर अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, रोजगारी र उत्पादनमा बढ्दै गएको प्रतिकूलता, पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति र निजी क्षेत्रमा उत्पन्न त्रास र अन्योलको वातावरणलगायतका कारण अर्थतन्त्रलाई दिगो र स्थायित्व प्रदान गर्ने कार्य भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना भए तापनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको देखिँदैन । पाँच वर्षमा औसत ३।९ प्रतिशतको वृद्धिले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्दैन । कृषि तथा उद्योगको क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दै जानु, कर सङ्कलन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सुधार हुन नसक्नु लगायतका कारणले उत्पादन र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परी अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्दै गएको देखिन्छ । तलको तालिकामा नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने केही प्रमुख परिसूचकलाई प्रस्तुत गरिएको छः

अनुपातमा सुधार हुन नसक्नु लगायतका कारणले उत्पादन र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परी अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्दै गएको देखिन्छ । निर्यात र आयातबीचको उच्च असन्तुलनका कारण उच्च व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार हुन नसक्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको देखिन्छ । ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिएका नागरिकबाट प्राप्त विप्रेषणको रकमका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए तापनि सोको उत्पादनशील र दीर्घकालीन प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग हुन नसक्दा मुलुकले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । युवा तथा दक्ष जनशक्तिको पलायनले मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र अवस्थामै नकारात्मक असर परिरहेको देखिन्छ ।

विप्रेषण आप्रवाहको सम्बन्धमा मिश्रित किसिमका धारणा व्यक्त भइरहेको छ । केही विद्वानहरूले मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको रकमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । सैद्धान्तिक पक्षलाई विश्लेषण गर्दा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हेक्सर–ओह्लिनको ‘फ्याक्टर इन्डमेन्ट सिद्धान्त’ले पनि उपलब्ध उत्पादनका साधनलाई तुलनात्मक लाभका हिसाबले उपयोग गर्ने विषयमा वकालत गरेको देखिन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी, सीप र प्रविधि जस्ता तत्त्वहरूको जहिले पनि अभाव रहन्छ, जसका कारण वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रवेश गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा उपलब्ध जनशक्ति वा श्रम नै कोरा रूपमा बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अतः आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुकले तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनका साधनलाई परिचालन गर्न सक्ने भएकोले विश्व बजारमा श्रमको खरिदबिक्री सहज भएको हो । यसरी अन्य मुलुकमा गई श्रम बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकम नै विप्रेषण हो । यस अर्थमा हाल विप्रेषण आप्रवाहले मुलुकको वैदेशिक सञ्चिति र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिए तापनि यसले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा भन्दा आयातमुखी व्यवस्था र व्यापार घाटा बढाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा भने खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन ।

अस्थिर सरकार र प्रशासनका कारण नयाँ र सम्भावित परियोजनाको पहिचान गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, वैदेशिक लगानी न्यून हुन गई मुलुकको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्नु, राजस्व सङ्कलनको क्षेत्र र दायरा विस्तार हुन नसकी न्यून राजस्व सङ्कलनबाट चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल हुनु, सरकारले निजी क्षेत्र, ठेकेदार, औषधि बीमालगायत कतिपय दाबीहरूको समेत समयमा फछ्र्योट गर्न नसक्नु लगायतका समस्याहरू अर्थतन्त्रमा जेलिएर गएको देखिन्छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावस्वरूप नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग बढ्न नसकी अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था विद्यमान छ । कुनै समयमा अपेक्षा गरेभन्दा पनि निकै कम निष्क्रिय सम्पत्ति रहेको तथा तरलता सङ्कटको अवस्था रहेको बैंकिङ क्षेत्र आज विपरीत अवस्थामा छ । ‘जेनजी आन्दोलन’को क्रममा निजी क्षेत्रका लगानीमाथि भएको अकल्पनीय तोडफोड र आगजनीबाट लगानीकर्तामा फैलिएको त्रासका कारण नयाँ लगानीको सम्भावनामा थप चुनौती थपिएको छ ।

घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार र समग्र व्यावसायिक जगत्मा देखिएको कारोबारको मन्दीका कारण बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अकासिँदै गएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्रको राम्रै हिस्सा ओगटेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा केही वर्षदेखि देखिएको वित्तीय समस्या हालसम्म नीतिगत र कानुनी रूपमा प्रदान गर्न नसकिएको निकास एवम् लघुवित्त क्षेत्रमा उब्जेका अराजक र दण्डहीनताका घटनाबाट ऋणी र बचतकर्तामा पर्न गएको नकारात्मक असरको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा लामै समयसम्म पर्ने देखिन्छ ।

समृद्धि र सुशासनको सवाल

नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा ‘सुशासन’ र ‘समृद्धि’ दुवै नयाँ किसिमका शब्दावली होइनन् । नेपालका हरेक राजनीतिक दल एवम् उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले सुशासन र समृद्धिका बारेमा प्रस्तुत गरेका विचारहरू सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छन्, व्यवहार र प्रयोगमा उत्तिकै दयनीय र अलोकप्रियसमेत देखिन्छन् ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा विधिको शासन र नागरिकलाई सहज, सरल र पारदर्शी ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने, मुलुकको स्रोत र साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरी मुलुकमा विद्यमान गरिबी हटाउने र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लगायतका विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने गरिन्छ । तर ती सबै भाषण र शब्दमा मात्र सीमित रहँदा सरोकारवालाले प्रत्यक्ष बोध गर्न नपाएकै कारण फरक–फरक किसिमका आन्दोलन र अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।

सामान्यतः सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन र सेवाको प्रभावकारितामा आधारित शासन प्रणाली बुझिन्छ । नेपालमा सुशासनको कमीले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, असमानता र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता चुनौती बढिरहेका छन् । जनस्तरमा मात्र होइन, विश्व समुदाय र सुशासनलाई मापन गर्ने विभिन्न निकायबाट गरिएका मूल्याङ्कनमा समेत नेपालको सुशासन अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार मापन सूचकाङ्कका आधारमा नेपालको स्थान १०७ भन्दा माथि रहेको छ भने वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ‘रुल अफ ल’ सूचकाङ्कमा सूचीकृत १४२ वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल ६९औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । व्यावसायिक वातावरणका दृष्टिकोणले मापन गरिने ‘डुइङ बिजनेस’को सन् २०२० को तथ्याङ्कको आधारमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा १९० वटा मुलुकमध्ये नेपाल ९४औँ स्थानमा छ । यी सबै प्रकारका तथ्य र तथ्याङ्कले समग्र दक्षिण एसिया र नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर नै रहेको मानिन्छ ।

पछिल्लो पटक नेपाललाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने महाशक्ति मुलुकहरूले समेत संसद्मै नेपालको भ्रष्टाचारको विषयमा व्यक्त गरेका विचारले पनि सुशासनको वास्तविक अवस्थालाई दर्शाइरहेको छ । नागरिकका लागि अति आधारभूत मानिने सवारीचालक अनुमतिपत्र, पारिवारिक अंशबण्डाको कानुनी प्रक्रिया, सम्पत्ति खरिदबिक्री सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट ब्यहोर्नुपर्ने सास्ती, स्वास्थ्य सेवामा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिइने सेवाको स्तर, देशको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेका बेथिति, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल निष्कासनमा हुने लापरवाही, विद्युत् सेवामा हुने गरेको व्यापार एवम् राजनीति, सार्वजनिक यातायातमा देखिने अनुशासनहीनता र बेथिति, विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट व्यवस्था आदिबाट सर्वसाधारणले जहिले पनि राज्य नरहेको वा नियन्त्रण गुमेको महसुस गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारले गर्न सक्ने नियमित अनुगमन र बेथितिमाथिको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर यकिन गर्न नसकिने र सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना उत्तिकै छ । पछिल्लो समय नेपालको अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका विकसित मुलुकसँगको अन्तरसम्बन्ध अर्थात् मानिसहरू आवतजावत गर्ने क्रम बढेसँगै सर्वसाधारणले आफ्नो मुलुक र अवस्थालाई त्यस्ता विकसित मुलुकसँग तुलना गर्न थालेपछि ठूलो खाडल महसुस गरी विद्यमान राजनीति र प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ ।

लामो समयदेखि मुलुकबाट हुने गरेको युवा पलायन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासनिक आचरण, पारदर्शिताको अभाव, जवाफदेहिताको अभावलगायतका अनगिन्ती समस्या देखिएकै कारण पछिल्लो आन्दोलनको लागि आधार निर्माण भएको कुरामा दुई मत छैन । कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ एवम् प्रभावमुक्त हुने तवरले कार्यसम्पादन भएमा मात्र सुशासनको आधार बन्न सक्छ, तर नेपालको सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

जसका कारण सरोकारवालाले गरेको निर्णय र स्थापित विधि–विधानलाई पालना गर्नुको सट्टा त्यसलाई अवज्ञा गर्ने र फरक ढङ्गले आफूलाई सहज र सुविधा हुने किसिमले व्याख्या एवम् कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ । विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, समावेशिता, समानता, प्रभावकारिता, दक्षता, निर्णयमा सहमति र दीर्घकालीन दृष्टिलगायतका सुशासनका आधारभूत पक्षलाई राज्य सञ्चालनको क्रममा प्राथमिकतामा नराखिएका कारण सरोकारवालाहरूमा असन्तुष्टि एवम् निराशा बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो । राज्यको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सुशासनका बारेमा बोलिने तर देखिने किसिमको परिणाम हासिल हुन नसक्दा मुलुक झन् कमजोर र जटिल अवस्थातिर उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू

नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा कमी, धनी र गरिबबीचको उच्च खाडलका कारण सम्पत्तिको वितरणमा असमानतालगायतका विशेषताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसकेपछि यसका नकारात्मक असर सधैँ अर्थतन्त्रमा प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविकै हो ।

त्यसमाथि पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले भोगेको महाभूकम्प, कोरोना महामारी, अकल्पनीय जेनजी आन्दोलनबाट भोग्नुपरेको क्षतिसमेतले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण र सम्भावनामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । यसका अतिरिक्त रसिया–युक्रेन र इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरिरहेको युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने प्रभाव, अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले गरिरहेको आकस्मिक निर्णय, भारत र पाकिस्तानबीचको बढ्दो असमझदारी, नेपालजस्ता मुलुकमा प्रदान गरिरहेको सहुलियत ऋण र सहयोगको कटौतीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका कारण नेपाल र यस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सुशासनकेन्द्रित नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ । यसका लागि केही नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छः

» छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारी र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण गतिशील अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा परेको कठिनाइले समस्याको जालो तोडिनुको सट्टा झन् जेलिने गरेको देखिन्छ । अतः यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नका लागि एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास तथा प्रवद्र्धन हुनु जरुरी छ ।

» अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि योगदान दिन सक्ने क्षेत्र भनी पहिचान गरिएका कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययनरअनुसन्धान गरी प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने र वास्तविक किसानलाई निजले गरेको उत्पादनमा निश्चित सहुलियत प्रदान गर्ने, वितरण र बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति र पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।

» जलविद्युत्को क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न कठिनाइलाई समयमै सम्बोधन गर्ने, परियोजना निर्माणमा हुनसक्ने सम्पूर्ण गतिरोधलाई समयमै निराकरण गर्ने, परियोजनाको लागत घटाउनका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्ने, उत्पादित विद्युत्को विवेकपूर्ण उपयोग र त्यसबाट मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

» पर्यटनका सम्भावनालाई मूर्तरूप दिनका लागि हाल बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन र स्तरीय होटल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको स्तरोन्नतिका साथै प्रचारप्रसारमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसको अलावा पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवाको बढ्दो चासो र सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै यसको विस्तार र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

» युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिन साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता कर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने, नवीन सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान गरी स्टार्टअप परियोजनालाई विशेष रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

» नेपालको व्यापार संरचनामा ठूलो हिस्सा आयात र निकै कम अनुपातमा निर्यात रहने गरेको अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली र आम नागरिकमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी उपयोग गर्ने अभियान जनस्तरबाट नै सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

» स्वदेशी उत्पादनका विकास र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ । खासगरी आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालमा सम्भावना हुने कृषि तथा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लक्षित गरी सरकारले सहुलियत र सुविधाका योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

» निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल विकास नभएसम्म देशको आर्थिक गतिविधि दिगो र स्थायी हुन सक्दैन । अतः विद्यमान ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अराजकतालाई बेलैमा नियन्त्रण गरी सरकारका सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसन गरी छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै कर्मचारी सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । डिजिटाइजेसन भनेको समयको बचत र छिटो सेवा प्रदान गर्ने उपाय हो । यसलाई राजस्व सङ्कलन, खर्च भुक्तानी तथा सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

» बढ्दो क्रममा रहेको राजस्व र खर्चको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व वृद्धि र खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । सर्वाधिक महत्त्व र तत्काल प्रतिफल लिन सकिने परियोजनामा पुँजीगत खर्च गर्ने र सरकारी खर्चलाई पारदर्शी र विवेकपूर्ण तवरले नगर्ने हो भने ऋणको भार थपिँदै जानेछ । कुनै पनि महासङ्कट आउँदा थप ऋण परिचालन गर्न सक्ने हैसियतमा बस्न सकिएन भने अर्को ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

» जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा मुलुक जुनसुकै पुस्ताले विश्वास गर्न सक्ने तुल्याउनका लागि राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तहदेखि जनस्तरसम्म विधिको शासन निर्माण गर्ने कार्यमा जुट्नुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीले पनि हिजोका गल्तीबाट पाठ सिक्दै आफ्नो आचरण र कार्यशैलीमा सुधार गरी नागरिकको सेवकको रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ ।

» युवावर्गले पनि सरकारी रोजगारीमा मात्र निर्भर नभई व्यक्ति र समूहमा गर्न सकिने कामको खोजी, सूचना प्रविधि, खेलकुद लगायतका विषयमा आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न अपरिहार्य छ । जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई प्राथमिकता र निरन्तरता दिई देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन प्राप्त यो अवसरलाई सकेसम्म देश र नागरिकको पक्षमा उपयोग गर्नु नै सर्वपक्षीय हितको कार्य हुनेछ ।

» मूलतः सुशासनको प्रत्याभूतिविना लगानीकर्ता र नागरिकमा आर्थिक रूपमा क्रियाशील हुने आत्मविश्वास र उत्साह नबढ्ने भएकाले सरकार र सम्बद्ध सबै निकायले आफ्नो कामकारबाहीप्रति स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

 (नेपाल राष्ट्र बैंकका  कार्यकारी निर्देशक थापाकाे मिर्मिरे आर्थिक अङ्कबाट साभार लेख)