काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि तीन अलगअलग कम्पनीमा पुन:संरचना गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पिपीए गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘स्वच्छ ऊर्जा बन्ड’ र ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गरी जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपीए गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने छ ।
यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नसक्ने नीति सरकारले अघि सारिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्