काठमाडौं । विगतका वर्षहरूमा बजेट घोषणा गर्दा करका विषयहरू बजेट भाषणको अन्तिममा आउने गरेको थियो । तर, यो पटक बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले झोला बोक्ने क्रमभंगता गरेसँगै करमा दिने राहतको घोषणालाई शुरुवातमा नै गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्ले बजेट पेश गर्ने क्रममा शुरुवातमा नै सुवर्ण शमशेर राणालाई सम्झदै ‘जनताको जीवनस्तर सुधार’ गर्ने तत्कालीन उद्देश्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको भन्दै विगतका राम्रा नीतिलाई अगाडि बढाउने स्मरण गरे ।

बजेट भाषणको शुरुवातमा मासिक तलबमा काम गर्ने ठूलो मध्यम वर्गलाई घोषणा गरेको कर नीतिको परिवर्तनले जागिर खानेलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले आयकर सीमालाई संशोधन गर्दै भने, “करको बोझ कम गर्न मैले आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छु ।” ५० लाखभन्दा बढीको आयमा ३९ प्रतिशतसम्म लाग्ने करलाई २९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

दक्षिण एशियामा आयकरमा सबैभन्दा बढी कर नेपालमा लाग्ने गरेको थियो । यो नेपालमा बसेर जागिर खानेलाई निकै बोझ नै थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले घटाएको आयकरले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेको वर्षमा ५६ हजार रुपैयाँ बचत हुनेछ । वार्षिक आम्दानीको हिसाबले यो निकै ठूलो राहत हो ।

यसबाहेक स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने तथा नेपालमा बन्ने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीका लागि १० प्रतिशत तलब तथा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बढाएर जागिर खानेहरूका लागि पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले राहत दिएको देखिन्छ । दुईतिहाईको मतबाट आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यो पटक सबैभन्दा बढी राहत मध्यम वर्गका लागि दिएको छ ।

आयकरमा ठूलो सहुलियत दिएका वाग्लेले त्यसको क्षतिपूर्ति भने राजस्वमा मध्यम वर्गलाई बढी कस्ने गरेर लिन खोजेका छन् । मध्यम वर्गले आफ्ना बच्चाहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाएको हुन्छ । उपचारका लागि छिटो भन्दै निजी अस्पतालमा पुग्छ । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी र विद्युतीय सामग्रीको खपतले विद्युत् प्राधिकरणको बिल पनि मध्यम वर्गले नै बढाउने गरेको छ ।

यही वर्ग पछिल्लो समय शेयर बजारमा समेत लगानी बढाउँदै गएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम नै हुने घोषणा गरे ।

एकातिर छुट दिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयमा पढाउने मध्यम वर्गका अभिभावकको बिल ३ प्रतिशतले बढाइदिएका छन् । बिरामी भएर निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा थप ३ प्रतिशत बिल बढाउने काम गरेका छन् । देशभित्र उत्पादित बिजुली खपत घरमा बढाएको मध्यम वर्गको बिजुली बिल पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले ५ प्रतिशतले बढाएका छन् ।

यसरी आम्दानीमा सहुलियत दिएर अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गलाई अप्रत्यक्ष रूपमा करको बोझ बढाएका छन् । प्रत्यक्षमा राहत दिएर अप्रत्यक्षमा कसेका छन् । यद्यपि करबाट ठूलो सहुलियत भने मध्यम वर्गले उठाउनेछ । जसका बच्चाहरू विद्यालयमा पढ्न जाँदैनन् र बिरामी नहुनेहरूले यो सहुलियत उठाउन सक्नेछन् । तर, बिजुलीको बिल भने तिर्नै पर्नेछ ।

निकै कम आर्थिक वृद्धिदर भएको र सुशासनमा प्रतिबद्ध देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा निकै महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पश्चिम एशियाको संकट समाधान नभएको बेला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न भने अलि कठिन देखिन्छ ।

विगतमा सरकारमा नभएको बेला ठूलो आकारको बजेटको विरोध गर्ने अर्थमन्त्री वाग्ले यो पटक निकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । यसले ऋणको भार बढाउने र सोही अनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । जसमा १२ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्चका लागि छ भने पुँजीगतका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशतले बजेट बढेर आएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले २५ प्रतिशतले बढाएको बजेटको आकारका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड आउने अनुमान गरेका छन् । यसरी ६ खर्ब २९ करोडको बजेट घाटामा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याएका छन् ।

सो घाटा पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड उठाउने र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगरेको बेला उठाउने आन्तरिक ऋणले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोगी हुन सक्ने देखिन्छ ।