काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार कर्जा विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको विषयमा अन्तरक्रिया तथा प्यानल छलफल कार्यक्रममा यस्तो बताए । उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको बताए ।
कार्यकर्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताए । उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ । विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको उनले बताए ।
उनले यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन-बैंकिङ एसेट) थुपार्न बाध्य भएको बताए। धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उनको भनाइ छ। यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ नियम तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा व्यावहारिक र जोखिममा आधारित लचकता अपनाउन आग्रह गरे । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले आर्थिक संकटका बेला यस्तै लचक नीतिहरू अवलम्बन गरेर वित्तीय प्रणालीलाई राहत दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि यस्ता उपाय आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
उनले आफूहरूले माग गरेको लचकताले वित्तीय पारदर्शितालाई कमजोर नबनाउने स्पष्ट पारे। बरु यसले सक्षम व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थानका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराउने, बैंकहरूको पुँजीलाई पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रले विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकका सुधारमुखी नीतिहरूलाई निरन्तर साथ दिएको पनि स्मरण गराए। चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा तथा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुँदा बैंकहरूले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) घटे पनि प्रणालीलाई थप सबल बनाउन बैंकहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। गभर्नरको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
भट्टराईले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या तरलताको नभई पूँजी र माग सिर्जनाको रहेको बताए ।
उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो। यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गरेको उनले उल्लेख गरे ।
भट्टराईले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ जोखिम बढ्दै जानु रहेको बताए। छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। हाल बैंकहरूले एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सके बैंकहरूको पूँजीमा दबाब कम हुने उनको तर्क थियो। भारतको अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङ दर समायोजन गर्न सके करिब १०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी प्रवाह हुन सक्ने उनको दाबी थियो।
उनले ऋणीको पारदर्शिता बढाउन व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर, अनिवार्य रेटिङ र प्रभावकारी ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। ठूला ऋणीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा मात्र निर्भर नराखी ऋणपत्रलगायतका डेट इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत पूँजी बजारबाट पनि स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भट्टराईका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको प्रमुख समस्या तरलता नभई पूँजीको हो। बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात ९.६१ प्रतिशत र कुल पूँजी अनुपात १३.५३ प्रतिशत रहे पनि सबै बैंकमा समान रूपमा ऋण विस्तार गर्ने क्षमता नरहेको उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले थप पूँजी व्यवस्थापनका लागि पर्पेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेन्ट, एडिसनल टियर–१ क्यापिटललगायतका नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि ती उपकरणमा पर्याप्त बजार तरलता नरहेको उनको भनाइ थियो। बाफियाका केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
उनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणालाई स्वागतयोग्य बताए पनि त्यसअघि आवश्यक नियामकीय सुधार नगरे कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने धारणा राखे। खराब कर्जाको मूल्यांकन र खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले मौद्रिक नीति अझ बढी ‘अकोमोडेटिभ’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंकदर घटाइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिताको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। साथै, दोस्रो बजार र ऋणपत्र बजारको विकास, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने नपाउने व्यवस्था तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले दिगो विकास, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दीर्घकालीन उपयोगका लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोष (साभरेन वेल्थ फण्ड) स्थापनाबारे पनि नीतिगत बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले नेपालमा अझैसम्म ‘डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ (डी–सिब) सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गर्दै यसको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। आगामी दिनमा लागू हुने काउन्टर–साइक्लिकल बफरले बैंकहरूमा थप पूँजीको दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उनले बैंकिङ प्रणालीमा सामान्य सुधारभन्दा पनि गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको वास्तविक चुनौती पूँजी व्यवस्थापन र माग सिर्जना भएको बताए। “समस्या के हो, समाधान के हो र कति मात्रामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ,” उनले भने। साथै, नयाँ सरकारले लिएको पाँचवर्षे प्रतिबद्धतासँगै आवश्यक आर्थिक तथा बैंकिङ सुधार अघि बढ्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको बताए। उनका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने र थप २.५ प्रतिशत बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा आएको उल्लेख गरे। तर, हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका भएकाले तिनको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मुनकर्मीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर रहेको र लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा थप इक्विटी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। उनले टायर–१ क्यापिटल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीगत समाधान खोज्न नसकिए कर्जा विस्तार र त्यससँगै आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने बताए ।
निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिको बहसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक विश्वासको अभाव हो ।
उनले व्यवसायीले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत लगानी गरेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय नीति परिवर्तनको अनिश्चितता भएको बताए। परियोजना सञ्चालनको बीचमै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानी जोखिम बढ्ने भएकाले व्यवसायीमा आत्मविश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ थियो।
बगरियाले बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘ईपीएस ट्रयाप’ मा फसेको टिप्पणी गर्दै व्यवस्थापन टोलीहरू त्रैमासिक नतिजामै केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन रणनीति कमजोर बनेको बताए। उनले अत्यधिक नियामकीय निगरानीका कारण बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता खुम्चिएको र बैंकहरू व्यवसायिक संस्थाभन्दा नियामकका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्ता बन्न पुगेको धारणा राखे।
उनले तथ्यांक मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आर्थिक नीति निर्माणमा तथ्यांक र व्यवहारिक मनोविज्ञानबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता माग वृद्धि, नीतिगत विश्वास र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण नगरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कठिन हुने उनको निष्कर्ष थियो।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास तथा दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्