काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको सञ्चालन तथा नियमनलाई थप व्यवस्थित र कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (छैठौं संशोधन, २०८३)’ जारी गर्दै यस्ता कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी, कर्जा सीमा, स्रोत परिचालन, ब्याजदर तथा निक्षेप संकलनलगायतका विषयमा नयाँ प्रावधान ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न चाहने कम्पनी अनिवार्य रूपमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भने कर्जा प्रवाह गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि अनिवार्य रूपमा ‘हायर पर्चेज प्रालि’ वा ‘हायर पर्चेज लि’ उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले समेत तोकिएको समयभित्र आफ्नो नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको स्रोत परिचालनमा समेत सीमा तोकेको छ। कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापट लिन पाउने छैनन्। त्यसैगरी, कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सकिनेछ। सवारीसाधनका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ नै लागू हुनेछ।

एउटै ग्राहक वा ग्राहक समूहलाई कम्पनीको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले एउटै ग्राहक वा समूहमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित हुने जोखिमलाई सीमित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा कम्पनीहरूले आफ्नो कोषको लागतलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कका रूपमा स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र शुल्क लिन पाइनेछ। त्यस्तै, कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ भएमा वार्षिक बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र अतिरिक्त ब्याज लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हायर पर्चेज कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप तथा बचत संकलन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। यस्ता कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहबाहेक अन्य कुनै पनि व्यापारिक गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले हायर पर्चेज कम्पनी र निक्षेप संकलन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट बनाउने देखिन्छ।

कर्जा असुलीको अवस्थाका आधारमा हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल वर्गमा राखिनेछ। ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। एक वर्षभन्दा बढी समय भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले कम्पनीको व्यवस्थापनतर्फ पनि योग्यता तोकेको छ। कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालक बन्नका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीले एउटै ब्रान्डमा मात्र निर्भर नभई विभिन्न ब्रान्डका वस्तुमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरूको जुनसुकै समयमा स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकारसमेत राखेको छ। नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुका साथै आवश्यक अवस्थामा कम्पनीको अनुमति रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। विशेषगरी ३० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्था, निक्षेप संकलनमा रोक, कर्जा सीमामा कडाइ र नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले हायर पर्चेज कम्पनीको सञ्चालनलाई थप नियमनभित्र ल्याउनेछ।