काठमाडौं । बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएका सरकारी कोषमा रकम पठाउँदा अब डिजिटल कारोबारको तोकिएको सीमा लागू नहुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले बिहीबार (भदौ ११ गते) परिपत्र जारी गर्दै ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ मा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा ई–मनी (डिजिटल वालेट) मार्फत रकम जम्मा गर्दा विद्यमान कारोबार सीमा लागू नगर्ने व्यवस्था गरेको हो।

बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि एकीकृत निर्देशन, २०८२ अनुसार डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा निश्चित कारोबार सीमा कायम थियो। तर, राहत तथा उद्धारका लागि सञ्चालनमा रहेका यी दुई कोषमा रकम पठाउँदा भने उक्त सीमा हटाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थापछि व्यक्ति तथा संस्थाले डिजिटल माध्यमबाट राहत कोषमा ठूलो रकमसमेत सहज रूपमा पठाउन सक्नेछन्। यसले विपद्का बेला तत्काल आर्थिक सहयोग परिचालन गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा खाताहरू सञ्चालनमा छन्।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा दुईवटा खाता सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।