काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । अर्थ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति डा.कृष्णहरि बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा सल्लाहका आधारमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

समितिको बैठकबाट भएका निर्णयका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएकाले निर्णयबाहेक अन्य विषयवस्तु समावेश भए–नभएको विषयमा समेत समितिको बैठक केन्द्रित रहेको थियो । आवश्यक ठानेमा समितिका सदस्यहरूले थप सुझाव तथा धारणा अर्थ समिति सचिवालयमा लिखित रूपमा अभिलेख गराउन सक्ने अर्यालले जानकारी दिए ।

समितिले यस विधेयकमा केही महत्वपूर्ण विषयमा परिमार्जन गरेको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरुलाई दुई वर्षको लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तिमा एकजना महिला नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई मध्येनजर गरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भई दुई वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी विश्राम अवधि (कुलिङ्ग अफ पिरियड) समेत राखिनुका साथै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने व्यक्ति सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको एक गते गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी मिति नैं तोकिएको छ।त्यस्तै, मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ ग को व्यवस्था यथावत् कायम राखिएको छ।यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा उल्लिखित सजायको व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिको आजको बैठकले- १. मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्षको साउन १ गते जारी गर्नु पर्नेऽ 2. नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी दायरा थप ३. राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा २ पटक बस्नु पर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।