काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई ऋण दिँदा अब अधिकतम १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सिफारिस तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यालयले ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

यो व्यवस्था असोज १ गतेदेखि लागू हुने छ । यसअघि सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

यस्तै सहकारी संस्थाले सदस्यबाट लिने ऋणको ब्याजदर र सदस्यको बचतमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाको कारोबारको अवस्था, आवश्यकता तथा औचित्य विश्लेषण गरी सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर यस्तो अवस्थामा पनि बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ। अर्थात् १३ प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मान्दै संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्थाअनुसार त्यसभन्दा कम ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन्।

कार्यालयले ब्याजमाथि ब्याज असुल गर्ने कामलाई रोक लगाएको छ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गरेको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसैका आधारमा पुनः ब्याज लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ऋणको मूलधनमा ब्याज जोडेर पुनः त्यसमा ब्याज लगाउने प्रवृतिलाई रोकेको छ ।

सहकारी संस्थाले कुनै सदस्यबाट हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ भएका सदस्यबाट लिइने अतिरिक्त शुल्कमा पनि सीमा तोकेको छ ।

नयाँ निर्देशनले ऋणको वास्तविक लागतसँग सम्बन्धित नभएका विभिन्न शीर्षकमा थप रकम असुल गर्नसमेत रोक लगाएको छ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै हुने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी संस्थाले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्यअनुसार फरक–फरक ब्याजदर कायम गर्न पनि रोक लगाएको छ। एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सहकारी संस्थाका सदस्य, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको तर्फबाट थप ऋणको भार सिर्जना गरी सदस्यलाई दायित्व थप्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ। अर्थात् संस्थाले ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा सदस्यको वास्तविक ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना गर्ने गरी कारोबार गर्न पाउने छैन ।