काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

शाक्य २०८१ चैत ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर, २०८२ असोजमा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनी पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

तर, सरकारले २०८३ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विशेष अध्यादेश ल्याएपछि सोही व्यवस्थाका आधारमा शाक्यलाई पुनः पदमुक्त गरिएको थियो । अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भइसके पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।