काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ (सिबिफिन)का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अर्थतन्त्रमा माग कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् ।

सिबिफिनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उपाध्यायले उपभोग गर्ने जनशक्तिमा आएको कमी र नीतिगत अस्थिरताका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको बताए । “कर्जाको मुख्य कुरा माग नै हो, ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा नबढ्नुको कारण मागमा आएको उल्लेख्य कमी नै हो,” उनले भने ।

उपाध्यायले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे । वन, जडीबुटी तथा काठलगायत स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत निर्यात र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । साथै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

“देशको व्यवस्थापनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देशलाई व्यावसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन शैलीबाट अघि बढाउनुपर्छ”, उनले भने । सरकारले हाल १६६ कानुन संशोधन गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट पनि अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हालै रसुवाको भोटेकोशी बाढीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै कार्यबाहक अध्यक्ष उपाध्ययले बैंकिङ तथा लगानी निर्णयमा जलवायु र विपद् जोखिमलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सिबिफिनका महासचिव मनोज गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि जटिल नभएको उल्लेख गर्दै सामान्य सुधारले पनि तङ्ग्रिन सक्ने तर्क गरे । नेपालको हरेक क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । तर त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे । उनले बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको बताए । “रसुवा बाढीका कारण यो क्षेत्रमा पनि क्षति भएको छ, विशेषगरी ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ, केन्द्रीय बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा छ”, उनले भने ।