काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने सेयर लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि घटाएर ४५ दिनमा सीमित गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गरेर मात्र बिक्री गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गर्दै न्यूनतम अवधि ६ महिनामा झारिएको थियो । पछिल्लो संशोधनले उक्त अवधिलाई थप घटाएर ४५ दिनमा सीमित गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुअघि आफ्नो लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सेयर, डिबेञ्चर, सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रलगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।

लगानीलाई बैंकिङ र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण

संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका लगानीलाई ‘बैंकिङ बुक’ र ‘ट्रेडिङ बुक’ मा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । लगानीको प्रकृति, उद्देश्य तथा जोखिमका आधारमा यस्तो वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, लगानी गर्दा आफ्नो सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम लिने अधिकारीसँग हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

‘टेक प्राेफिट’ र ‘स्टप लस’ को सीमा तोक्नुपर्ने

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा जोखिम व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि लगानी नीतिमै ‘टेक प्राेफिट’ र ‘स्टप लस’ को सीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, लगानी गरिएका वित्तीय उपकरणको दैनिक रूपमा ‘मार्क टु मार्केट’ गर्नुपर्नेछ । सम्भावित जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न नियमित रूपमा दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय उपकरण जारी गर्ने संस्थाको नियमित आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन (इन्टरनल रिस्क रेटिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशनमा समेटिएको छ ।

लगानी नीति राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिममा आधारित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विशेषगरी सेयर तथा डिबेञ्चरमा छोटो अवधिको कारोबारबाट हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्दै संस्थागत लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले संशोधित निर्देशन ल्याइएको देखिन्छ ।