काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई (ब्रोकरलाई) चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । बोर्डले बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३ लागू गर्दै ब्रोकरको वर्गीकरण गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, सेवा विविधीकरण र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ ।

यो नीतिले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक रूपमा सबल, जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम तथा ग्राहक संरक्षणमा आधारित बनाउने सेबोनले जनाएको छ।

नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई ‘क’ वर्गमा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर), ‘ख’ वर्गमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल (फुल सर्भिस स्टक ब्रोकर), ‘ग’ वर्गमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल (ट्रेडिङ स्टक ब्रोकर) र ‘घ’ वर्गमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल (स्पेसलाइज्ड स्टक ब्रोकर) का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले दलाल व्यवसायीको पुँजी तथा संस्थागत क्षमताका आधारमा फरक–फरक सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, सेवा विविधीकरण र संस्थागत क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । यसबाट दलाल व्यवसायीले आफ्नो क्षमता र अनुमतिअनुसार विभिन्न प्रकारका धितोपत्रसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

‘क’ वर्गमा रहने धितोपत्र व्यापारीले स्टक डिलरका रूपमा कारोबार गर्नेछन् भने ‘ख’ वर्गका पूर्ण सेवा धितोपत्र दलालले ग्राहकलाई विस्तृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ‘ग’ वर्गका कारोबारमुखी धितोपत्र दलालले धितोपत्र कारोबारमा केन्द्रित सेवा दिनेछन् भने ‘घ’ वर्गका विशिष्टीकृत दलालले निश्चित प्रकारका धितोपत्रसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नेछन्।

नीतिले दलाल व्यवसायीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीसँगै जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले व्यवसायीलाई आफ्नो कारोबारको प्रकृति र जोखिमअनुसार पर्याप्त पुँजी कायम गर्नुपर्ने आधार तयार गर्नेछ।

नयाँ नीतिले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदेशीय कारोबार तथा बजार निर्माताजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार दलाल व्यवसायीले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिअनुसार मात्रै सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

नीतिमा ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष तथा ग्राहकलाई दैनिक वा वास्तविक समयको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ। यसले ग्राहकको हित संरक्षण तथा धितोपत्र बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

संकटग्रस्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीको व्यवस्थापनका लागि ‘रिजोलुसन फ्रेमवर्क’ को व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ। यसबाट वित्तीय समस्या उत्पन्न भएका दलाल व्यवसायीको व्यवस्थापनका लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिनेछ।

नीतिले प्रविधि तथा साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिजिटल कारोबार, मल्टी–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अर्डर तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र साइबर सुरक्षा संयन्त्र अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नियमित आईटी अडिट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।