काठमाडौं । संघीय निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ अघि बढाएको छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार गरिएको विधेयकले कर्मचारीको सेवा संरचना, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश, सुविधा, आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकले संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
११ वटा सेवा, ६ वटा क्लस्टर
विधेयकअनुसार संघीय निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधिसहित ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरणका लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण गरी ६ वटा क्लस्टर बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत व्यवस्था
विधेयकले हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा चौधौँ तहमा मुख्य सचिव तथा मुख्य रजिष्ट्रार र तेह्रौँ तहमा सचिव रहनेछन् ।
त्यस्तै, बाह्रौँ र एघारौँ तहमा सहसचिव वा सोसरह, दसौँ र नवौँ तहमा उपसचिव वा सोसरह तथा आठौँ र सातौँ तहमा शाखा अधिकृत वा सोसरह रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनङ्किततर्फ सहायक पाँचौँ, छैठौँ, चौथो, तेस्रो र सहायक पहिलो तहसम्मको व्यवस्था रहनेछ ।
४९ प्रतिशत पदमा समावेशी आरक्षण
विधेयकले पदपूर्तिका लागि खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाको व्यवस्था गरेको छ। खुला तथा समावेशी पदपूर्तिमा ४९ प्रतिशत पद आरक्षण गर्ने प्रस्ताव छ।
आरक्षणतर्फ छुट्याइएको ४९ प्रतिशतको आधा पद महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । यसमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका समूहलाई समेट्ने प्रस्ताव छ ।
बाँकी आधा आरक्षित पदमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव
कर्मचारी सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डको अध्यक्ष मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कुनै पनि कर्मचारीलाई १५ दिनभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग वस्तुनिष्ठ उपलब्धि सूचकका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले अघि सारेको छ।
६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव छ।
चौधौँ तहका अधिकृतको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका अधिकृतको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा लगातार १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा निश्चित सेवा अवधि र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन पूरा गरेका कर्मचारीको तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
तलबदेखि आवास र स्वास्थ्य बीमासम्म सुविधा
विधेयकअनुसार सेवामा हाजिर भएको दिनदेखि कर्मचारीले तलब तथा भत्ता पाउनेछन् । प्रत्येक वर्ष एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनेछ । साथै सावधिक जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा कर्मचारीका सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर एकपटक सस्तो ब्याजदरमा आवास ऋण उपलब्ध गराउने तथा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
राजनीतिक गतिविधिमा कडाइ
विधेयकले निजामती कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थतालाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन, निर्वाचनमा भाग लिन, राजनीतिक प्रचारप्रसार गर्न तथा प्रदर्शन, हड्ताल वा तालाबन्दीमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वस्वीकृति बिना अन्यत्र नोकरी गर्ने, परामर्शदाता बन्ने वा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा पनि रोक लगाइएको छ।
अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’
विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका उच्च अधिकृतका लागि अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त अवधिमा उनीहरूले कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा वैदेशिक तथा विकास साझेदारका आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर–डीभी) लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत कर्मचारीलाई रोक लगाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पनि आचारसंहिता
निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दल वा राजनीतिक पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, हिंसा बढाउने वा सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने गतिविधि गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
कर्तव्यपालनामा ढिलासुस्ती, मादक पदार्थ सेवन, आचरण उल्लङ्घन वा अनुशासनहीनता लगायतका कसुरमा नसिहतदेखि तलब वृद्धि रोक्कासम्मका कारबाही गर्न सकिनेछ। गम्भीर अवस्थामा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको विभागीय सजायको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले संघीय संरचनाअनुकूल निजामती सेवाको पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, राजनीतिक तटस्थता, कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्