काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा गोपाल भट्टले संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न नियमावली तथा निर्देशिका डेढ महिनादेखि रोकेर राखेका छन् ।
सूचीकृत भएका कम्पनीले सूचीकृत नभएका कम्पनीलाई धमाधम मर्जर वा प्राप्ति गर्ने भन्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन थालेपछि, सूचना जारी गर्न थालेपछि केही नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्नका लागि भन्दै अध्ययन गरेर सुझाव समेत दिइएको थियो । तर, अध्यक्ष डा. भट्टले लामो समयदेखि रोकेर राखेका हुन् ।
कम्पनीहरूले सूचना जारी गर्नासाथ बोर्डका अध्ययन गर्न लगाएका छन् । अध्ययन समितिले अध्ययन पछि सुझावसहितको प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ । तै पनि अध्यक्ष भट्टले त्यसलाई डेढ महिनादेखि रोकेर राख्नुलाई रहस्यमय तरिकाले हेरिएको छ ।
अध्यक्ष भट्टले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदनमा समावेश भएको सुझाव अनुसार नियमावली र निर्देशिका संशोधनमा चासो देखाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार अध्ययन कमिटीले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३’ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै ‘धितोपत्र दर्ता गराएका सङ्गठित संस्था एकाआसपमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ लाई संशोधन गर्न डेढ महिना अघि नै सुझाव दिएको थियो ।
पुँजी बजारमा सुशासनको गफ दिएर नथाक्ने अध्यक्ष डा. भट्टले उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा सेबोन भित्रै निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सेबोनमा गए लगत्तै करिब दर्जन बढी दस्ताबेज ल्याउन व्यस्त भएका अध्यक्ष भट्ट तत्काल नगरी नहुने काममा भने ध्यान दिन छोडेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीले प्रालिलाई मर्ज गर्ने प्रचलन खासै देखिएको थिएन । जब ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले रोयल फर्मास्युटिकल्स प्रालिलाई प्राप्ति गर्ने भनेर असार १२ गतेका लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको सूचना जारी गर्यो, त्यसपछि यो विषय सतहमा आयो । ओमले रोयललाई प्राप्ति गर्ने भनेर असार २८ गतेका लागि विशेष साधारण सभा बोलायो ।
कम्पनीले बोलाएको साधारण सभा धितोपत्र ऐन विपरीत त थियो नै । कम्पनी ऐन विपरीत पनि रहेको पाइएको छ ।
धितोपत्र ऐन २०६३ को परिभाषा खण्डमा “सङ्गठित संस्था” भन्नाले ‘धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । तर, सो शब्दले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई जनाउने छैन’ भनिएको छ ।
जसले रोयल फर्मास्युटिकल्स प्रालि लाई ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले प्राप्ति गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने देखियो ।
यता धितोपत्र दर्ता गराएका सङ्गठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को परिभाषा खण्डमा प्राप्ति भन्नाले ‘बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको एउटा सङ्गठित संस्थाले समान प्रकृतिको अर्को सङ्गठित संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी सङ्गठित संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त हुने गरी प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ । साथै यस शब्दले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको सङ्गठित संस्थाले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको समान प्रकृतिको अर्को सङ्गठित संस्थालाई प्राप्ति गर्ने कार्यलाई समेत सम्झनु पर्दछ’ भनेको छ ।
यसले कम्पनीले जुन शीर्षकका लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको थियो । त्यो पुरा हुँदैन । तर कम्पनीले असार ३० गते विशेष साधारण सभा पनि गरिसकेको छ । कम्पनीले सभामा कुन कुन प्रस्ताव पारित भयो त्यसको जानकारी गराएको छैन ।
यता ओम मेगाश्रीले रोयल फर्मास्युटिकल्स प्रालिलाई प्राप्ति गर्ने भनेर निकालेको सूचना कम्पनी ऐन अनुसार पनि गलत देखिको छ ।
कम्पनी ऐन ‘२०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ विपरीत रहेको छ । दफा ६७ कोते उपदफा २ मा पब्लिक कम्पनीको विशेष साधारण सभा गर्नको निमित्त कम्पनीले १५ दिन अगावै सेयरधनीहरुलाई निजहरूले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा साधारण सभा हुने ठाउँ मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सूचना पठाउनु पर्ने छ । सो कुराको सूचना कम्तीमा २ पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
तर कम्पनीले सूचना पत्रिकामा प्रकाशन त गर्यो । तर, असार १२ गते पहिलो पटक सूचना जारी गर्यो । दोस्रो पटक असार २७ गते शनिवार सूचना जारी गर्यो । अर्थात् असार २८ गतेको सभाका लागि २७ गते सूचना जारी गर्यो । यो सरासर कम्पनी ऐन विपरीत छ । ऐन अनुसार दोस्रो सूचना सभा गर्नुभन्दा १५ दिन अघि प्रकाशन गर्नु पर्ने हो । कम्पनीले त्यसो गरेको छैन । त्यति मात्रै नभएर कम्पनीले पहिलो सूचना नेप्सेमा जानकारी गराएको थियो । दोस्रो सूचना नेप्सेलाई जानकारी गराएको छैन । नेप्सेलाई सूचना जारी गरेको भन्दै उक्त कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर त्यो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष भट्टले चासो देखाएका छैनन् ।
“बोर्ड अध्यक्ष डा भट्टलाई उहाँ ध्यानी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, ओशोको भक्त हुनुहुँदो रहेछ भनेकै भरमा अध्यक्ष खुसी हुँदै उक्त फाइल नचलाए जस्तो देखिएको छ” बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, “अध्यक्ष ज्यूको मनाशाय सकारात्मक छ । उहाँमा कुनै लोभ लालच छैन । तर, जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम समयमा नै भएन भने त्यसले पछि असर पार्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान दिन ढिला गर्नुहुन्न ।”
धितोपत्र ऐन विपरीत कारोबार गर्नेमा ओम मात्रै होइन अन्य कम्पनी पनि रहेका छन् । प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका कम्पनीहरूले धमाधम सूचना जारी गरे ।
असार २१ गते पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो । सूचनामा अनुसार– कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दनं २२०५६१ र ७६ र ७७ मा दर्ता रहेको विशेष गरी कृषि र वनपैदावर क्षेत्रमा लगानी तथा सो सम्बन्धी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित जनता एग्रो एन्ड फरेष्ट्री ली ले झापा, अर्घाखाँची, लमजुङ, पर्वत लगायतका जिल्लामा कृषि उत्पादन गर्ने र आफ्नै माटो ब्रान्ड र आशा पुरी अर्ग्यानिक फार्म मार्फत बजारीकरण गर्दै आएको र निकट भविष्यमा नै आईपीओमा जाने गरी अगाडि बढिरहेको राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी देखिएको हुँदा उक्त कम्पनीमा १२५ रुपैयाँप्रति कित्ताका दरले २ लाख कित्ता सेयर खरिद गर्ने’ । यो सूचना कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझीको हस्ताक्षरमा छ । यो सूचना प्रकाशित भएपछि खुलेआम १२५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ खरिद गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नु आश्चर्यको विषय भएको चर्चा पनि चल्यो ।
जनता एग्रो एन्ड फरेष्ट्री लिमिटेडको सेयर प्रतिकित्ता १२५ रुपैयाँमा किन्न सूचना जारी गर्ने पिपुल्स पावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझी उक्त एग्रोमा सञ्चालक छन् । उनले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको सेयर अङ्कित मूल्यमा २५ रुपैयाँ प्रिमियम सेयर २ करोड ५० लाख रुपैयाँको २ लाख कित्ता सेयर किनाउन खोजेको देखियो । त्यसपछि सेबोन झनै तातेको हो ।
ओम मेगाश्रीको घटना पछि धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत भएका कम्पनीमा सूचीकृत नभएको वा प्रालिलाई मर्जर गर्ने कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्