काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा समायोजन तथा एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र रहेका शाखा निश्चित सर्त पूरा गरी समायोजन गर्न सक्नेछन् । तर, शाखा समायोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १४ को बुँदा नम्बर २ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको र सहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेकाले महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र रहेका शाखासमेत तोकिएका सर्त पूरा गरी समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

शाखा समायोजन गर्दा सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखालाई मात्र समायोजन गर्न सकिनेछ । एक किलोमिटरको दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायम राखी सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चारवटा शाखा समायोजन गरी बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ ।

यससम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कार्यालय भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन ।

यसैगरी, शाखा समायोजन गर्नुअघि सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट र समायोजन हुने शाखाको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

शाखा समायोजनका कारण ग्राहकले आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले शाखा बन्द वा एकीकरण हुँदा ग्राहकलाई थप आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाले शाखा समायोजनका कारण सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । शाखा समायोजनपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । शाखा समायोजन भएको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरी अनुसूची १४.२ बमोजिमको विवरण सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संशोधित निर्देशनअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको एउटै वडाभित्र र गाउँपालिकाको हकमा सोही गाउँपालिकाभित्र शाखा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । यस्तो स्थानान्तरणको जानकारी सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय वा रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्न वा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रमा दोहोरिएका शाखा समायोजन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज बनाउने र त्यसबाट हुने सम्भावित वित्तीय पहुँचको कमीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । साथै, ग्राहकको हित संरक्षण, कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षा र शाखा समायोजन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नसमेत जोड दिइएको छ ।