जाजरकोट । विसं २०७४ माघ ६ गते तत्कालीन मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकारले कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयबाट एक समिति बनाइएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा विसं २०७४ फागुन ८ गते आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम थालिएको थियो ।

समितिले तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसमक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘जिपिएस प्रणाली’ जडान गर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको छ वर्ष हुँदासम्म ओझेलमा परेको उक्त विषयलाई अहिलेको सरकारले पुनः अगाडि बढाएको छ ।

‘आइसिटी फाउण्डेसन’ नामक संस्थासँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल कर्णाली’बारे यही फागुन १८ र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा ‘कन्क्लेभ कर्णाली’ आयोजना गरी पुनः छलफल गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञका सहभागिता थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार, टेलिकमलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो ।  

‘‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली सुरु गरिएको बताएका थिए। 

योसँगै प्रदेशका सबै पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो । यस्तै डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिए पनि उक्त काम अहिलेसम्म अलपत्र छ । 

प्रदेशका प्रमुख सहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा, वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षाका लागि ‘सिसिटिभी’ जडानलगायत योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को नारा पूरा गर्न राखिएका छ प्राथमिकतामध्ये ‘डिजिटल कर्णाली’ पनि परेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विगतकै योजना भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहल थालिएको बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षभित्र अभियान सञ्चालन गरी यहाँका अधिकांश नागरिकलाई जोड्ने बताए ।

यसअघिका नीतिगत समस्या र समाधानका उपायका आधारमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । “शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । किसानले विभिन्न ठाउँमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको विस्तार गरी कृषि क्षेत्रलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्दै जाने छौँ”, उनले भने ।

नागरिकलाई स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भए सूचना प्रविधिबाट आवश्यकता अनुसार परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिने जिसीले बताए । ‘सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण हुने, प्रदेशका सबै कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पतालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै पहुँच विस्तार गर्न आवश्यकताअनुसार टावर निर्माण र अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना छ’, उनले भने ।

उक्त अभियानका लागि बजेट, विद्युत् र इन्टरनेट आवश्यक पर्ने भन्दै प्रदेशका कतिपय स्थानमा भौगोगिक विकटताका कारण मोबाइल फोनको नेटवर्क विस्तार हुन नसकेको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । उनका अनुसार कर्णालीमा विद्युत्को पहुँचमा ६७.५ प्रतिशतमा र इन्टरनेटको पहुँच ४० प्रतिशतमा मात्रै छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री जिसीले पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार २०८०÷८१ सम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ६५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। अहिले प्रदेशका सात जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुगेको भन्दै बाँकी जिल्लामा पनि विस्तार भए इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

६ वर्षपछि पुनः १४ बुँदे प्रतिबद्धता

डिजिटल कर्णालीको नारा बनाइएको छ वर्षपछि प्रदेश सरकारले पुनः १४ बुँद्धे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रियस्तरको ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’ कार्यक्रममार्फत सरकारले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त योजनाअन्तर्गत ‘वेब पोर्टल’ तयार गरी सरकारका तथ्याङ्क डिजिटलरुपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

आगामी आवमा डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपलब्ध सेवासुविधाको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

पारदर्शी प्रशासन बनाउन प्रविधिको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

प्रदेशमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकास गर्न आइटी कलेज स्थापनाको पहल, शैक्षिक संस्थामा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गरिने, सबै जिल्लामा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न अभियान सञ्चालनमा जोड दिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।

यहाँका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकीकरण गरिने योजना रहेको जिसीले बताए।

प्रदेशमा आइटी उद्योग विकासका लागि कम्पनी स्थापना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल गरिने उल्लेख छ । प्रदेशमा स्नातक तहमा आइसिटी अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि निश्चित कोटामा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।