काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संशोधन गर्न लागेको छ । लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत उक्त ऐनका ८ वटा दफा संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्था वा अन्य योग्य सङ्गठित संस्थाको सहभागितामा जग्गा एकीकरण, एकीकृत बस्ती विकास लगायतका काम गर्न दिने भएको छ ।
साथै निजी क्षेत्रको सहभागीतामा जग्गा एकीकरण तथा सहरी विकास, कवाडी कर, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी समन्वयको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि जारी भएका भवन निर्माण अनुमति, स्वीकृत नक्सा, सहरी विकास आयोजनाको स्वीकृति तथा अन्य वैधानिक निर्णय यस अध्यादेशका कारणले मात्र अमान्य भएको नमानिने जनाइएको छ ।
अध्यादेश प्रारम्भ हुँदा भवन निर्माण अनुमति वा एकीकृत सहरी विकास आयोजनाको स्वीकृतिका लागि विचाराधीन रहेका निवेदनमा सम्बन्धित निवेदकको सहमतिमा यस अध्यादेशबमोजिमको सरलीकृत प्रक्रिया लागू गर्न सकिने जनाइएको छ । तर त्यसरी प्रक्रिया परिवर्तन गर्दा तेस्रो पक्षको कानुनी अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न नपाइने जनाइएको छ ।
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि कानुनबमोजिम सिर्जना भएका जग्गाधनीको स्वामित्व हकभोग तथा अन्य वैधानिक अधिकार यथावत् रहने जनाइएको छ । निजी विकासकर्तालाई जग्गा एकीकरण वा सहरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको कारणले मात्र त्यस्तो विकासकर्तालाई जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त गर्ने अधिकार प्राप्त भएको नमानिने जनाइएको छ ।
द्रुत भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया लागू गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको राष्ट्रिय भवन संहिता भवन निर्माण मापदण्ड तथा सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि कानुनबमोजिम असुल भएका कर, शुल्क तथा दस्तुरको वैधानिकता यस अध्यादेशका कारणले मात्र समाप्त भएको मानिने छैन । तर प्रचलित कानुनबमोजिम गैरकानुनी वा दोहोरो असुली भएको प्रमाणित भएमा रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन ।
अध्यादेशबमोजिम आवश्यक नियम कार्यविधि, मापदण्ड तथा विद्युतीय प्रणाली प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तयार तथा लागू गर्न सकिने जनाइएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा ११ मा संशोधन गर्दै उपदफा २ को भवन निर्माण अनुमति बस्ती विकास तथा सहरी विकाससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्थामा केही विषय थप गरेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत गुरुयोजना, भू-उपयोग योजना, भवन निर्माण मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिताअनुरूपका भवनको निर्माण अनुमति द्रुत प्रक्रिया वा योग्य प्राविधिकबाट स्व-प्रमाणीकरण गरिएको विवरणका आधारमा जोखिमअनुपातिक परीक्षण गरी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रका विकासकर्ता, सहकारी संस्था वा अन्य योग्य सङ्गठित संस्थाको सहभागितामा जग्गा एकीकरण, एकीकृत बस्ती विकास, सहरी पुनर्विकास, सम्मेलन भवन, प्रदर्शनी केन्द्र, मिश्रित उपयोगका भवन, मनोरञ्जन तथा पर्यटन पूर्वाधार, नयाँ सहर वा अन्य एकीकृत सहरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति तथा सहजीकरण गर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भवन निर्माण अनुमति, भू-उपयोग कार्यान्वयन, स्थानीय पूर्वाधार, सहरी विकास तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै एकीकृत सहरी विकास आयोजनामा स्थानीय सडक, खानेपानी, ढल, जलनिकास, क्षेत्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।
यस्तै सङ्घीय वा प्रदेशस्तरीय सहरी विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कायम रहने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ११ पछि दफा ११क थपिएको छ । दफा ११क मा निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा एकीकरण तथा एकीकृत सहरी विकासका विषय रहेका छन् । ”गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत भू–उपयोग योजना, नगर विकास योजना तथा गुरुयोजनाको अधीनमा रही योग्य निजी विकासकर्ता, सहकारी संस्था वा अन्य सङ्गठित संस्थालाई जग्गा एकीकरण, एकीकृत बस्ती विकास, सहरी पुनर्विकास वा अन्य एकीकृत सहरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्न आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति दिन सक्नेछ” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अनुमति प्रदान गर्दा ९ वटा विषयको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । जसमा आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता, विकासकर्ताको योग्यता, अनुभव तथा कार्यान्वयन क्षमता, लगानीको स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन, सम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामित्व हकहित तथा सहमति, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाको उपलब्धता वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव रहेको छ ।
यस्तै भू–उपयोग योजना, भवन निर्माण मापदण्ड तथा विपद् जोखिम, आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तथा कार्यतालिका, कार्यसम्पादन सुरक्षा तथा लगानीकर्ताको जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अन्य विषय रहेका छन् । जग्गा एकीकरण वा पुनर्विन्याससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमति वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायको वैध निर्णय आवश्यक पर्नेछ ।
यस दफाले मात्र कुनै जग्गाधनीको सहमतिबिना निजको जग्गा अनिवार्य रूपमा आयोजनामा समावेश गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजनामा विभिन्न १० वटा विषय स्वीकृत आयोजना योजनामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । जसमा आयोजनाको क्षेत्र तथा समावेश हुने जग्गाको विवरण, जग्गाधनीको सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, जग्गा योगदान तथा पुनर्विन्यासको आधार, विकास लागतको बाँडफाँट, सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइने जग्गा तथा पूर्वाधार, विकासपछि जग्गाधनीले प्राप्त गर्ने जग्गा, स्वामित्व वा अन्य प्रतिफल, आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि, विकासकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक दायित्व, जग्गाधनी तथा प्रभावित व्यक्तिको गुनासो र विवाद समाधान प्रक्रिया र आयोजना सम्पन्न भएपछि पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ ।
अनुमति प्राप्त निजी विकासकर्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त नगरेसम्म कुनै व्यक्तिको जग्गा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्न, जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त गर्न वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छैन । सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि आवश्यक सिफारिस स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया एकीकृत विद्युतीय फाइल तथा एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत सहजीकरण गर्न सकिनेछ।
यस्तै प्रणालीमार्फत प्राप्त निवेदनमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित समयसीमाभित्र गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनमा समयसीमा निर्धारण नभएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले निवेदन पूर्ण भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने वा निर्णय हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी दिनुपर्नेछ ।
एकद्वार सेवा प्रणाली सञ्चालन भएको कारणले मात्र सम्बन्धित निकायको प्रचलित कानुनबमोजिमको स्वीकृति दिने अधिकार हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । सञ्चालन हुने आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन, जग्गाधनीको अधिकार संरक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधार, भवन निर्माण तथा अन्य विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
निजी विकासकर्ताले स्वीकृत आयोजना योजनाविपरीत जग्गा बिक्री, हस्तान्तरण, पुनर्विन्यास वा विकास गर्न पाउने छैन । आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, विकासकर्ताको योग्यता, जग्गाधनीको सहमति, आयोजना स्वीकृति, सार्वजनिक पूर्वाधार, कार्यसम्पादन सुरक्षा, अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
आयोजना सञ्चालन गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्न पाइने छैन ।
यस्तै दफा २७ पछि २७क थपिएको छ । २७क मा भवन निर्माण अनुमतिको द्रुत प्रक्रिया तथा स्व-प्रमाणीकरणका विषय रहेका छन् । नयाँ व्यवस्था अनु्सार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत गुरुयोजना, भू-उपयोग योजना, भवन निर्माण मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिताको अधीनमा रही तोकिएका वर्गका भवनको निर्माण अनुमतिका लागि द्रुत प्रक्रिया लागू गर्न सक्नेछ।
द्रुत प्रक्रियामा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको मितिले पन्ध्र कार्यदिनभित्र निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने वा कारण खुलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । तोकिएको वर्ग, आकार, उचाइ, उपयोग तथा जोखिमस्तरका भवनको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यावसायिक कार्य गर्न योम्ब तथा दर्ता भएका वास्तुविद् वा इन्जिनियरबाट भवनको डिजाइन, संरचनागत सुरक्षा तथा भवन निर्माण मापदण्ड पालना भएको स्व-प्रमाणीकरण पेस गर्न सकिनेछ ।
स्व-प्रमाणीकरण प्राप्त भएको अवस्थामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिएबमोजिम जोखिममा आधारित परीक्षण गरी निर्माण अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ । भवन वा संरचनामा स्व-प्रमाणीकरणका आधारमा मात्र निर्माण अनुमति प्रदान नगरिने उल्लेख छ । जसमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि उच्च जोखिमयुक्त भवन,
विद्यालय तथा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस जम्मा हुने शैक्षिक भवन, सार्वजनिक सभा भवन तथा ठूलो क्षमताका सम्मेलन भवन, तोकिएको उचाइभन्दा अग्ला भवन, विशेष संरचनागत परीक्षण आवश्यक पर्ने भवन, भूगर्भीय, भूकम्पीय, बाढी, पहिरो वा अन्य विपद् जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण हुने तोकिएका भवन र प्रचलित कानुनबमोजिम विशेष प्राविधिक परीक्षण आवश्यक पर्ने अन्य भवन रहेका छन् ।
स्व-प्रमाणीकरण गर्ने प्राविधिकले पेस गरेको विवरण तथा डिजाइनको सत्यता, प्राविधिक उपयुक्तता र प्रचलित भवन संहिताको पालनाका लागि आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीको सीमाभित्र रही उत्तरदायी हुनेछ । गलत विवरण, झुट्टा प्रमाणीकरण वा भवन संहिताको उल्लङ्घन भएको पाइएमा सम्बन्धित प्राविधिक तथा भवन निर्माणकर्तालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सकिनेछ ।
स्व-प्रमाणीकरण प्राप्त भएको कारणले मात्र भवन निर्माणकर्ता वा जग्गाधनीको प्रचलित कानुनबमोजिमको दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन । द्रुत प्रक्रिया लागू गर्दा जग्गाको स्वामित्व वा हकभोग, सार्वजनिक बाटो, संधिवारको अधिकार, भवनको संरचनागत सुरक्षा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य अन्य विषयको परीक्षण सुनिश्चित भने गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
द्रुत प्रक्रियामा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने सधियारको सूचना वा उजुरीसम्बन्धी प्रक्रियालाई समाप्त गरिएको मानिने छैन । तर त्यस्तो सूचना वा परीक्षणलाई विद्युतीय माध्यम, एकीकृत परीक्षण वा अन्य सरलीकृत विधिबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
द्रत प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त निवेदनमा थप विवरण वा कागजात आवश्यक भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले ५ कार्यदिनभित्र एकमुष्ट रूपमा माग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो विवरण वा कागजात पूरा भई प्राप्त भएको मितिबाट उपदफा २ बमोजिमको अवधि गणना हुने जनाइएको छ । उपदफा २ बमोजिमको अवधिभित्र निर्णय नभएको कारणले मात्र भवन निर्माण अनुमति स्वतः प्राप्त भएको मानिने छैन । तर तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभएमा सम्बन्धित निवेदकले यस ऐनबमोजिमको उजुरी वा अन्य कानुनी उपचारको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
निर्माण अनुमति प्रदान भएपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जोखिममा आधारित अनुगमन, नमुना परीक्षण तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा प्राविधिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ । द्रुत प्रक्रिया लागू हुने भवनको वर्गीकरण, स्व-प्रमाणीकरणको ढाँचा, प्राविधिकको योग्यता, जोखिम मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
विशेष प्रक्रिया लागू हुने भवनको हकमा दफा २८ देखि ३७ सम्मको व्यवस्था यस दफासँग नबाझिने हदसम्म लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर संविधानको हक, जग्गाको स्वामित्व, सार्वजनिक हित वा भवन सुरक्षासम्बन्धी अनिवार्य प्रक्रिया यस दफाका आधारमा हटाउन नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ६१ मा संशोधन गर्दै केही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा “तर कुनै पूर्वाधार वा निर्माण आयोजनामा प्रयोग भएका र अर्को आयोजनामा पुनः प्रयोग गर्न सकिने मेसिनरी, उपकरण, औजार, फर्मवर्क, सटरिङ, स्काफोल्डिङ, स्टिल संरचना, पाइप, केबल वा अन्य पुनः प्रयोगयोग्य निर्माण सामग्रीलाई पुनः प्रयोगका लागि स्थानान्तरण गरिएको कारणले मात्र कवाडी माल मानिने छैन र त्यस्ता वस्तुमा यस दफाबमोजिम कवाडी कर लगाइने छैन ।
यसरी स्थानान्तरण हुने वस्तुको स्वामित्व, वास्तविक प्रकृति तथा पुनः प्रयोगको प्रयोजन पुष्टि गर्ने विवरण सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आवश्यक परेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आयोजनाबीच स्थानान्तरण भएको वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको वा नभएको अवस्थालाई मात्र त्यस्तो वस्तु कवाडी माल हो वा होइन भन्ने निर्णयको एकमात्र आधार मानिने छैन । तर वास्तविक रूपमा कवाडी मालको रूपमा बिक्री वा व्यावसायिक उपयोग गरिएका वस्तुमा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने करमा यस व्यवस्थाले छुट दिएको नमानिने जनाइएको छ ।
कुनै वस्तु पुनः प्रयोगयोग्य निर्माण सामग्री वा कवाडी मालमध्ये कुन प्रकृतिको हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वस्तुको वास्तविक अवस्था, उपयोगको उद्देश्य, कारोबारको प्रकृति तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ६२ मा संशोधन गर्दै केही उपदफा थप गरिएको छ । नयाँ उपदफामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन वा अन्य वातावरणीय सेवाबापत शुल्क निर्धारण गर्दा त्यस्तो शुल्कको कानुनी आधार, सेवा वा सुविधाको प्रकृति, शुल्क निर्धारणको आधार तथा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
वास्तविक सेवा उपलब्ध नगराई वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्पष्ट अधिकार नभई वातावरणीय सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल गर्न पाइने छैन । शुल्क निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागत, सेवाको प्रकृति, सेवा उपयोगको परिमाण तथा प्रचलित कानुनबमोजिमका अन्य आधारलाई विचार गर्नुपर्नेछ ।
शुल्कको दर, असुलीको आधार तथा भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी विवरण गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । शुल्क असुलीले प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकायलाई प्राप्त कर वा शुल्कसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको नमानिने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ६३ मा संशोधन गर्दै नयाँ उपदफा थपिएको छ । नयाँ उपदफामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा आयोजनाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरण संरक्षण वा प्रदूषण नियन्त्रणको एउटै कराधार र एउटै प्रयोजनका लागि वातावरणीय कर वा शुल्क असुल भइसकेको अवस्थामा सोही कराधार र प्रयोजनका लागि पुनः वातावरणीय कर वा शुल्क लगाउन पाउने छैन । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वास्तविक रूपमा उपलब्ध गराएको फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन, प्रदूषण परीक्षण वा अन्य विशिष्ट वातावरणीय सेवाबापत प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा शुल्क लिन यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
कुनै वातावरणीय कर वा शुल्कको दोहोरोपन सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित निकायले कराधार, शुल्कको प्रयोजन, लगाउने कानुनी अधिकार तथा उपलब्ध गराइएको सेवाको प्रकृतिका आधारमा कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
एउटै कराधार र प्रयोजनमा दोहोरो असुली भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम रकम समायोजन वा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर फरक कानुनी आधार, फरक कराधार वा वास्तविक रूपमा उपलब्ध गराइएको फरक सेवाबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने कर वा शुल्कलाई यस उपदफाका कारणले मात्र दोहोरो असुली नमानिने उल्लेख छ ।
यस्तै संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राप्त कर तथा शुल्कसम्बन्धी अधिकार समाप्त वा हस्तान्तरण गरेको नमानिने जनाइएको छ । यस्तै दफा ११ मा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी समन्वयको व्यवस्था थपिएको छ ।
दफा ११ को उपदफा २ को खानी, खनिज पदार्थ, निर्माणमुखी सामग्री तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्थामा थप गरिएको छ । “खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घीय अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने खनिज आयोजनाको अनुमति तथा स्वीकृतिको एकीकृत व्यवस्थापनमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
तर स्थानीय तह वा प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, उपयोग, बिक्री वितरण शुल्क तथा राजस्वसम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहनेछ । यस व्यवस्थाले संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार खानी तथा भूगर्भ विभागमा हस्तान्तरण गरेको नमानिने उल्लेख छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कुनै आयोजनामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकभन्दा बढी निकायको स्वीकृति वा सिफारिस आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्र कायम रहने गरी एकीकृत विद्युतीय फाइल तथा समन्वय प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सक्नेछन् ।
कुनै निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम परीक्षण भइसकेको समान प्रकृतिको तथ्य वा विवरण अन्य निकायले पुनः माग गर्दा त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्नेछ । तर फरक कानुनी प्रयोजनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक वा राजस्वसम्बन्धी परीक्षण गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ११ मा नगर विकास निकायसँग समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था उपदफा २ मा थपिएको छ । “स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत नगर विकास योजना, जग्गा एकीकरण, भवन एकीकरण, आवास विकास, एकीकृत बस्ती विकास तथा सहरी पुनर्विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित नगर विकास समिति तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो समन्वय गर्दा स्थानीय तहको स्वीकृत भू–उपयोग योजना, आवधिक योजना, भवन निर्माण मापदण्ड, स्थानीय सडक, खानेपानी, ढल, जलनिकास, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा अन्य आधारभूत सेवासम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ ।
नगर विकाससम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम आयोजना स्वीकृत भएको कारणले मात्र स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त भवन निर्माण अनुमति स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन, भू-उपयोग कार्यान्वयन तथा अन्य नियामकीय अधिकार समाप्त भएको नमानिने जनाइएको छ ।
तर कुनै विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा सोही कानुनी प्रयोजन र समान विषयको स्वीकृति अर्को निकायबाट पुनः लिनुपर्ने छैन । यस व्यवस्थाले फरक कानुनी प्रयोजनका लागि अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने स्वीकृति, अनुमति वा परीक्षणबाट छुट दिएको मानिने छैन । यस उपदफाबमोजिमको समन्वय सेवा प्रवाह तथा अभिलेख व्यवस्थापन एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सकिनेछ ।
एकीकृत प्रणालीमार्फत उपलब्ध प्रमाणित विवरण सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकार गर्न सक्नेछ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कायम रहनेछ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्