काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने भएपछि यसको कार्यान्वयनका पक्षमा बहस सुरु भएको छ । सरकारले गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय तत्काल नै कार्यान्वयन चुनौती देखिएको हो ।
श्रमिकको जीवनस्तर सुधार्ने र स्वदेशमै रोजगारीप्रति आकर्षण बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत उल्लेख्य बढाउने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले श्रमिकको दक्षता, अनुभव र कामको प्रकृतिका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकले मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँदेखि २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने छन् । सरकारको यो कदमलाई श्रमिकको हितमा सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसको कार्यान्वयन भने सहज नभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाको लागत बढाउने, उत्पादन प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
सरकारले ल्याएको व्यवस्था श्रमिकको हितमा भए पनि त्यसलाई तत्काल सबै क्षेत्रमा लागू गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन लागत नै उच्च छ ।
अधिकांश औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक एकैपटक उल्लेख्य रूपमा बढाउँदा नेपाली उत्पादनको लागत थप बढ्ने र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झनै कठिन हुने उनको तर्क छ ।
‘नेपालमा उत्पादनको लागत अहिले नै महँगो छ । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु अन्य देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक एकैपटक तीन गुणासम्म बढाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रलाई कठिन हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक रहेका छन् । अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि भारतीय श्रमिकको प्रयोग उल्लेख्य छ ।
अहिले नै नेपाली श्रमिकले पाउने ज्याला भारतीय श्रमिकको तुलनामा राम्रो रहेको अवस्थामा सरकारले तोकेको नयाँ दर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा श्रमिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनी बताउँछन् । हाल सरकारले ऐन मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कार्यान्वयन भारतीय श्रमिकले त्यसको लाभ पाउने सिंह बताउँछन् ।
अहिले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम ज्याला करिब १९ हजार रुपैयाँ हाराहारी रहेको उनले बताए । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अदक्ष श्रमिककै पारिश्रमिक ५२ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने छ ।
हाल भारतमा श्रमिकको दैनिक ज्याला करिब ४०७ भारतीय रुपैयाँ र बंगलादेशमा नेपाली रुपैयाँमा करिब ७५० रुपैयाँ हाराहारी रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले निर्धारण गरेको दरलाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय विभिन्न कारणले सरकारी आयोजनाको लागतमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। कतिपय आयोजनाको लागत २८ प्रतिशतसम्म बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिकमा हुने वृद्धिले आयोजनाको आर्थिक भार थप बढाउने उनीहरू बताउँछन् ।
‘‘नेपालमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । विनियोजित बजेटअनुसार समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने समस्या पनि कायमै छ । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा सरकारले तोकेको नयाँ पारिश्रमिक दरले आयोजना कार्यान्वयनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।’’ निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधि भन्छन्, ‘‘यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ । निर्माण सामग्री, ढुवानी, उपकरण तथा श्रमिकको लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको कुल लागत बढ्छ। त्यसको भार राज्यको बजेट वा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्छ ।’’
उनका अनुसार सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उनीहरूको कार्यक्षमता र दक्षतालाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ । श्रमिकको सीप, उत्पादन क्षमता र कामको गुणस्तर मूल्यांकन गरेर चरणबद्ध रूपमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने नीति बढी व्यावहारिक हुने उनको सुझाव छ । ‘‘श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति छैन। तर, श्रमिकको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई दक्ष बनाउने र त्यसअनुसार पारिश्रमिक बढाउँदै लैजाने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ’’ उनी भन्छन्।
नयाँ पारिश्रमिक व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) भनाइ छ । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागत पहिलेदेखि नै उच्च रहेको र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को दर लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि थप चुनौती बन्न सक्ने इप्पानका महासचिव टीएन आचार्य बताउँछन् ।
उनका अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने निर्णयसँगै आयोजनाको समग्र लागत पनि बढ्ने भएकाले त्यसलाई विद्युत् खरिद दरसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । सरकारले श्रमिकको लागत बढाउने हो भने ऊर्जा आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र पीपीए दरको पुनरावलोकनबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।
‘‘पीपीएको दररेट पुनरावलोकन नभएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारले श्रमिकको लागत बढाउने हो भने त्यसअनुसार आयोजनाको लागत र विद्युत् खरिद दरको विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ’’ आचार्य भन्छन् ।
यद्यपि, आचार्य सरकारी कार्यविधिका सकारात्मक पक्षलाई पनि स्वीकार गर्छन् । नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउनकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता धेरै श्रमिकमा रहेको उनको भनाइ छ । स्वदेशमै सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनेमा श्रमिक पलायन कम गर्न र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति टिकाइराख्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
‘‘सरकारले ल्याएको व्यवस्था मजदुरको पक्षमा सही छ। यसले नेपालमा जनशक्ति अभाव र श्रमिक पलायनजस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छ । विदेश गएपछि मात्र राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न पनि यो सकारात्मक कदम हो’’, आचार्य भन्छन्, ‘‘तर यसको नकारात्मक पक्ष भनेको आयोजनाको लागत बढ्नु हो ।’’
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले कार्यविधि ल्याउनुअघि यसको आर्थिक तथा व्यावहारिक प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको आर्थिक अवस्था, उद्योगको उत्पादन क्षमता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको भुक्तानी क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्र यस्तो नीति लागू गर्नुपर्छ ।
खाडी मुलुकमा दिइने पारिश्रमिकसँग तुलना गरेर नेपालमा पनि त्यही स्तरको तलब निर्धारण गर्नु व्यावहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ । नेपालको उत्पादन क्षमता, बजारको आकार र आर्थिक संरचना ती मुलुकभन्दा फरक रहेकाले श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा देशको वास्तविक अवस्था बुझ्न आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्य राख्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको क्षमतासँग मेल खानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कामदारको पारिश्रमिक क्षणी अनुसार
के छ सरकारको कार्यविधिमा ?
सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा सार्वजनिक खरिद मार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका आयोजना÷कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिने भनेको छ ।
कार्यविधि अनुसार अब आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) कामदारलाई न्यूनतम दैनिक १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिनुपर्ने छ । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नेपाल सरकारको साझेदारी १० प्रतिशत र रोजगारदाताको १० प्रतिशत गरी अदक्ष कामदारको कुल दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक १ हजार ७ सय ५० र सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार १ सय हुनुपर्ने छ । बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकमध्ये १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको पारिश्रमिक भने सामाजिक सुरक्षा सहित दैनिक न्यूनतम १० हजार ८० रुपैयाँ (मासिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ) हुनुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको सूचीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता र परिचयपत्र समेत अनिवार्य हुनेछ । रोजगारदाताले हरेक श्रमिकलाई काममा लगाउनुअघि रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
केन्द्रले प्राप्त विवरणका आधारमा श्रमिकको अभिलेख राख्ने र राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहित परिचयपत्र निःशुल्क जारी गर्ने छ । सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध रोजगारदाताले सोही नम्बरमा सिधै रकम दाखिला गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
१८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ । विदेशी नागरिकका हकमा श्रम इजाजत नलिई काममा लगाउने नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्