काठमाडौँ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका हुन् ।

कायम मुकायम मुख्य सचिव नियुक्तका लागि भने हाल रहेका सचिव मध्येबाट वरिष्ठ सचिवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेसँगै सरकारले अब अर्को कुनै एक सचिवलाई मुख्यसचिवको जिम्मा दिनुपर्ने छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट एक सचिवलाई कामुको जिम्मा दिन सक्ने वा वरिष्ठताका आधारमा हाल गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई जिम्मेवारी पनि तोक्न सक्छ । हाल मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेकी लिलादेवी गड्तौलालाई पनि कामु दिन सक्ने सम्भावना छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले गडतौला र अर्यालमध्य एक जना निमित्त मुख्य सचिव बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।