काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसदहरुले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेका छन् ।
यही असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भई एमालेले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नहुनेमा दुवै दलले जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बहुमत गुमाएको अहिलेको सरकार पदमा रहनु अशोभनीय भएको टिप्पणी गर्दै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे । सोही दलका सांसद रघुजी पन्तले बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरे ।
सांसदहरु बलमपाकी मगर, मैना कार्की र मेनकाकुमारी पोखरेलले अल्पमतमा परेको सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले अब बन्ने सरकारलाई काम गर्न वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले भने विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत भएर असफल भएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने र संविधानअनुसार सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट गरे ।
सांसद बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा बाढी, पहिरा र डुबानमा मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै खोजीकार्य तीव्र पार्न ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद महेन्द्रकुमार राय, सांसद मानवीर राई, सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रकोपका कारण विस्थापितलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बसोबासको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । सांसद मनिष झाले पाठ्यसामग्री प्रकाशकले परिवर्तित पाठयक्रमअनुसार पाठ्यसामग्री परिवर्तन नगरी पुराना पाठ्यसामग्री पढाइएकामा आपत्ति जनाए ।
सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र प्यूठानको स्वर्गद्वारीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रणेन्द्र बराली, रामकुमार राई, रमाकुमारी पौड्यालले अविरल वर्षाबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसदहरु रामकृष्ण यादव, रामशङ्कर यादव, रोशन कार्की, रामकुमारी राना बराइली, एलपी साँवा लिम्बू, लीलानाथ श्रेष्ठ र बिजुला रायमाझीले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्