काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सरकारले ५ वर्षे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक उपार्जनका हिसाबले बढी जोखिममा रहेका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र त्यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने बैंकिङ, सहकारी, धितोपत्र, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, क्यासिनोलगायत क्षेत्रमा निरोधात्मक र नियमनकारी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै नयाँ कार्ययोजना ल्याएको हो ।

पूँजी, कारोबार र जोखिमका आधारमा वित्तीय क्षेत्रका सूचक संस्थाले वास्तविक धनी पहिचान गर्ने विस्तृत कार्यविधि बनाई लागू गर्न आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि आगामी पुससम्मको समय तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट असार १७ गते स्वीकृत कार्ययोजनामा गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यक्षेत्रगत समन्वय संयन्त्र, नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समन्वय संयन्त्र, गृहसचिवको संयोजकत्वमा आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन, अनुसन्धान, जोखिम मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन र पछिल्लो पारस्परिक मूल्यांकनले कानूनी र संस्थागत संरचनामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने तथा जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा जफतसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइ गर्न खोजिएको छ ।

कार्ययोजना अनुसार बैंकिङ, विप्रेषण, धितोपत्र, सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु क्षेत्रका प्रणालीगत रूपले महत्त्व राख्ने सूचक संस्थालाई प्राथमिकता दिई जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण तथा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रणाली विकास गरिने भएको छ । यसो गर्दा नियमनकारी निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

नगद कारोबार, विदेशी मुद्रा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, उच्च पदस्थ व्यक्ति, सीमापार कारोबार, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण, भर्चुअल सम्पत्तिलगायत आर्थिक कारोबार तथा अपराधका नयाँ प्रवृत्ति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गराउने भनिएको छ ।

कानुनको दुरुपयोग गरी वा वास्तविक धनी लुकाउने, एकभन्दा बढी मुलुक प्रयोग गरी गरिने आपराधिक कार्य र त्यसबाट प्राप्त आर्जनको नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा स्रोतसाधन केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बनाइएको कार्ययोजना साउन १ देखि लागू हुनेछ ।

वास्तविक धनीसम्बन्धी रजिस्टरीमा सम्बद्ध निकाय र सूचक संस्थालाई २०८२ साउनसम्म पहुँच दिने तथा वास्तविक धनीसम्बन्धी विद्युतीय रजिस्टरी २०८४ साउनसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार वास्तविक धनीको पहिचान खुल्ने गरी रजिष्टरी स्थापना गर्ने भनिएको छ । मापदण्ड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी चैतसम्म बनाउनुपर्ने छ ।

वास्तविक धनीसम्बन्धी रजिस्टरीमा सम्बद्ध निकाय र सूचक यस्तै कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण, जफत र असुलउपरसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि २०८२ साउनसम्मको समय तोकिएको छ ।

पूँजी, कारोबार र जोखिमका आधारमा वित्तीय क्षेत्रका सूचक संस्थाले वास्तविक धनी पहिचान गर्ने विस्तृत कार्यविधि बनाई लागू गर्न आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशन जारी गर्नुपर्ने छ । यसका लागि आगामी पुससम्मको समय तोकिएको छ ।