काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार १७ गते मध्यराति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्।

आइतबार संसदबाट विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका ७ बुँदा वाचन गरेका हुन्।

सरकार गठन भएको मितिले पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधि चुनावसम्मै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘७ वटा बुँदा लुकाइयो भनेका बुँदा यिनै हुन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा यी बुँदाहरू हुन्,’ प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रमबाट सात बुँदा वाचन गरेपछि ओलीले भने।

प्रधानमन्त्रीले वाचन गरिसकेपछि कांग्रेस, एमालेलगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले समर्थनमा ताली बजाएका थिए।

यस्तो छ ओलीले संसदमा सुनाएको कांग्रेस एमालेबीचको ७ बुँदे सहमति

१. आम जनताको चाहना अनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दलहरुलाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ २ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन बनाउने विषयलाई प्राथिमकता दिने

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरि विश्वसनीय वातावरण तयार गरि आर्थिक गतिविधिलाई चलायनमान बनाउने, आन्तरिक र वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरि मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने

४. राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबाहादुर देउवाले गर्ने।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रटाचार नियन्त्रण गरि मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसितमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई पनि सरकारमा समावेश गर्ने

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकाश निर्माणलाई तिब्रता दिने