काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा घटाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन गर्दै सेवा शुल्क घटाइएको हो ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइने छैन’, एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव तीन प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा वार्षिक एक दशमलव तीन प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।’ यसअघि कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

बिनाधितो सामूहिक जमानीमा यसअघि एउटा लघुवित्त संस्थाबाट मात्रै ऋण उपलब्ध हुने गरेकामा अब यस्तो कर्जा दुई वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट लिन पाइने भएको छ । ‘बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुईवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्’, एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।

विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा रु पाँच लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा भने रु सात लाख सीमा कायम गरिएको छ । पारिवारिक जमानीमा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

एकीकृत निर्देशिकामार्फत् ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा सोभन्दा माथि प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको २०८२ असारसम्ममा एक दशमलव पाँच, २०८३ असारसम्ममा दुई र २०८४ असारसम्ममा तीन प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने छ ।

पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत छ । सबै लघुवित्त संस्थालाई कम्तीमा एक वर्षमा सबै शाखा कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

लघुवित्तका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा छ महिनाका लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । छ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ ।

लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीको छनोट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमार्फत ल्याइएको छ । ‘शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथिको कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्य अनुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

‘नो योर इम्प्लोई’को प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिमलगायत सम्बन्धित विषयमा विशेष ज्ञानसम्बन्धी प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेसन कोर्स) लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतासमेतलाई आधारका रुपमा लिनुपर्ने, व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको मूल्याङ्कन समयसमयमा गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएका छन् ।