म्याग्दी । बजेट अभावमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीको नौलीबराह डिम्मरचौरमा निर्माणाधीन औद्योगिकग्राम अलपत्र परको छ । संघीय सरकारको अनुदानमा गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि थालेको पूर्वाधार निर्माण बजेटको अभावले रोकिएको हो ।

योजना र बजेटले निरन्तरता नपाउँदा सुरु गरेको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई पूर्णता दिन समस्या भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा संघ सरकारले पठाएको १ करोड बजेटले ठेक्का मार्फत प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण गरेका छौ,’ उनले भने, ‘यसपालि योजना र बजेट नआएपछि अधुरा कामलाई पूरा गरि औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।’

विसं २०८० असार २० गते गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले एक वर्ष लगाएर एक किलोमिटर पाँच सय ५५ मिटर पहुँचमार्ग, तीन वटा प्रवेशद्वार, उद्योग स्थापना गर्न ११ ठाउँमा जग्गा सम्माउने र ३११ मिटर जाली सहितको घेराबार पर्खाल निर्माण गरेको छ ।

पैतीस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राम भित्र १० मिटर फराकिलो कच्चि सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारी र उनका दाजुभाइले औद्योगिक ग्रामका लागि सार्वजनिक पाखोसँगै रहेको २ रोपनी ३ आना व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराएका थिए।

गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका प्रमुख कमल चोखालले ६८ लाख ९८ हजार ७ सय ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार सबै काम गर्न नसकेकाले ६० लाख ९३ हजार दुई सय ६८ भुक्तानी लगेको बताए । खानेपानी, शौचालय, भवन र घेराबार निर्माणलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

योजनाले पूर्णता नपाउँदा राज्यको लाखौ लगानी भएका संरचनाहरु बेवारिसे हुने जोखिम छ ।
औद्योगिकग्रामको संरचना निर्माण गर्न रु। १३ करोड ५६ लाख ४७ हजारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर योजना माग गरिएको थियो ।

रघुगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले प्राप्त भएको बजेट ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरिएको र थप बजेट नआएपछि अर्को चरणमा काम अघि बनाउन नसकेको बताए । मापदण्ड अनुसारको संरचना तयार भएपछि गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ देखि स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।