काठमाडौं । कोरोना बीमाको भुक्तानीको विषय अदालतमा पुगेको छ । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बीमक संघको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरिएको र सो कार्यमा नेपालमा १२ वटा बीमा कम्पनीहरु सहभागी भएका छन् । २०७७ साल माघबाट सुरु भएको कोरोना बीमामा करिब १६ अर्ब बीमा दाबी परेको थियोे ।

कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा नगराएर सुरु भएको त्यो बीमा तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका १९ वटा बीमा कम्पनीले गरेका थिए । २०७७ साल माघमा सुरु भएको कोरोना बीमाको दायित्व बढ्दै गएपछि २०७८ साल भदौमा कोरोना बीमा मापदण्ड सुरु लागु गरिएको थियो ।

२०७८ साल भदौ २९ गते कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख भएको साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म फैसला गर्न सकेको छैन । अहिले फेरि बीमक संघले कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिमको दावी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सरकारबाट दावी भराउन मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

यदि यो मुद्दा हारेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई साढे ९ अर्बभन्दा बढी भार थपिने छ ।