काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आज दिउँसो सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुणकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार अझै सकारात्मक हुन नसकेको देखिन्छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र खराब अवस्थाबाट सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जानुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई हतोत्तसाही बनाउने खालका गतिविधि गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा ठोस पुगेको छ ।

सरकारले आगामी वैशाखमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा भेला गराइ लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनको मुखैमा लगानीकर्ताप्रतिको सरकारको यो व्यवहारले समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्तसाही बनाएको छ । व्यवसाय गर्दा कुनै कानूनी प्रक्रिया नमिलेको हो भने जरिवाना तिराउन सकिन्छ । त्यसको पनि प्रक्रिया छ । जग्गामा कुनै प्रक्रिया मिलेको छैन भने पनि त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ । 

सबैभन्दा पहिले त सरकारले अपराधी र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्छ । व्यवसाय गर्दा कुनै गल्ती भयो भने पनि त्यसको समाधानका लागि पनि प्रक्रिया छ । शङ्काकै भरमा पहिले पक्राउ गरी थुन्ने र त्यसपछि मात्रै उनीहरुको कुरा सुन्नु राम्रो होइन । 

व्यवसाय गर्नेलाई व्यक्तिगतरुपमा आरक्षणलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कसैले गैरकानूनी रुपमा काम गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नु पनि पर्छ । यो कुरा हामीले यसअघि पटक पटक विभिन्न प्लेटफर्ममा पनि भनिसकेका छौँ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आश्रित छ । त्यसको विकल्पमा स्वदेशभित्रै उद्यमशिलताको विकास नै हो । तर आजको घटनाले उद्यमशिलतालाई बढावा दिँदैन । हामीले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नु जरुरी छ । सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई स्वदेशमा लगानीको वातावरण सृजना गरी त्यसको संरक्षण गर्न सके रोजगारीको अवसर सृजना हुने हो ।

यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य परिसंघ पटक पटक काम गरेर खाने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर त्यसको सुनुवाइ नभएको महसुस भने आजको घटनाले देखाउँदैन । 

यदि सरकारले यसै गरी निजी क्षेत्रलाई हतोत्तसाही बनाउने भने व्यवसायिक वातावरण असजिलो बन्छ भने दीर्घकालिनरुपमा लगानी घट्छ । उद्योग भनेको दीर्घकालिन लगानी हो । उद्योग गर्ने वातावरण बिगार्ने सरकारबाट भइरहेको भान भएको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि उद्योगी व्यवसायी अनेकौ चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ । स्थानीय तहसँग करको विवाद कायमै छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा बेला बेलामा समस्या पनि आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने हो । लगानी बढाउनका लागि, लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने हो । व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन । सरकारले अरुण चौधरीलाई जग्गा दिँदा प्रक्रिया नपुरर्‍याइ दिएको होइन होला । यस विषयमा आगामी दिनमा सत्यतथ्य बाहिर आउने नै छ ।