काठमाडौं । दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘ऊर्जा र जलस्रोत’ विषयक सत्रमा विज्ञहरुले दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिएका हुन् । ऊर्जा उद्यमी तथा नेशनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भएको बताए ।

उनका अनुसार १०/१२ वर्षमा ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । ‘उत्पादनमा लगानी बढेको छ । खपत बढेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा विकासमा कानुनी समस्याहरु छन् । विद्युत् ऐन संसद्बाट पास हुन ढिलो भएको छ । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन् ।’ यी समस्या हटाउन सकिए अझ काम गर्न सहज हुने उनले बताए ।

नेपालको विद्युत प्रणाली अधिकांश हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित छ । जलाशय र अर्ध–जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनासमेत प्राथमिकतामा हुनुपर्ने पाण्डेले बताए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाले लगानी जुटाउने चुनौती रहेको बताए ।

पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले विश्व बजारमा नेपाल विद्युत खपतमा ११५ औं स्थानमा रहेको जानकारी दिए । नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६२ मेगावाट पुगेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५७३.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन ६२६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले २ हजार ४ सय ३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको उनले बताए ।

हुवावे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पीभीका अध्यक्ष चेन योङले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब ग्रीन ट्रान्सफरमेसनको विकल्प नभएको बताए । उहाँका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसन, आइसिटी टेक्नोलोजी, ग्रीन पावर जेनेरेसन, इनर्जी इन्टरनेट, मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेसन, ग्रीन आइटिसी पावर पूर्वाधारमा हुवावेले लगानी गरिरहेको छ । ग्रीन इनर्जी नै अबको भविष्य भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योगजिङ होङका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावर सम्भावना धेरै ठूलो र प्रचुर छ । स्वच्छ ऊर्जा नै अबको भविष्य भएको उनले बताए । एसियाली बिकास बैंककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारणलाइनका लागि ठूलो लगानी चाहिएको बताए ।

उनका अनुसार अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित छ । नेपालको प्रसारणलाइन निर्माणमा एडीबीको ४० प्रतिशत सहभागिता छ । अहिलेसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ‘नेपालको पार्टनर भएकोमा खुसी र गर्व लागेको छ,’ उनले भने, ‘सकारात्मक विकास भइरहेको छ । पारदर्शिताले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ । हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि लगानी गर्न तयार छौं ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । ‘नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ । बंगलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौं । नीतिगत रुपमा सहजीकरण चाहिन्छ ।’

जिआईजेडका सिनियर इन्भेष्टमेन्ट विज्ञ मार्क टिसोटले जलविद्युत र प्रसारणलाइनमा काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार जिआईजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसँग मिलेर प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ ।

सो सत्रको सभापतित्व गर्नुभएका विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको बताए । ‘हामीसँग जनशक्तिको सानो क्षमता छ । तर, हामी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार प्रसारणलाइनलाई बिजनेसका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । ‘नियमन आयोगले कस्ट रिकभरी मोडलका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । उत्पादन बढिरहेको छ तर, प्रसारणलाइन पर्याप्त छैन । निजी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर प्रसारणलाइनको मोडल बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जलाशय र हाइड्रो पम्प स्टोरेजको मोडल बनाइरहेका छौं ।’