म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको २५ प्रतिशत काम बाँकी छ । 

भारत र चीनलाई जोड्ने ४ सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो । 

पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३÷७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताए ।  ‘छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएको छ ।’

७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि आव २०७९÷८० सम्म रु छ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी, म्याग्दीको राहुघाट–दाना, मुस्ताङको खन्ती–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ–छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । 

‘सङ्घीय सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आयोजनासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई तीन–चार वर्षपछि काममा फर्काइएको छ’, उनले भने, ‘नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर पहल थालेका छौँ ।’ 

सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुुर गर्बुजा (खम्बिर), सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुगमन गरेको छ । 

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुूल भूूगोल चुुनौती बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो ।