काठमाडौं । काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्कासन९एफपीओ० जारी गरेका र मर्जर तथा एक्विजेशनमा सेयर स्वापबाट पुँजीगत लाभ गरेका संस्थाले सरकारलाई १३ अर्ब राजस्व तिरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रिमियममा जारी भएको एफपिओबाट बोनस सेयर वितरण गरेमा र मर्जर तथा एक्विजेशनमा प्राप्त हुने स्वापबाट वितरण हुने बोनस सेयरमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरेमा ब्याज तथा जरिवाना लगाउने छुट हुने निर्णय गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमा कर लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन लेखेको थियो । सरकारले कर लगाउने निर्णयको विरुद्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्बोच्च अदालतमा गएपनि कर लगाउने पक्षमा अदालतको फैसला आएको थियो । सो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै पछिल्लो समयमा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गरेका संस्थाले त्यो प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा कर तिर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्