काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवाद समाधानको लागि किस्ता सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार राती भएको सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेट लाइनको महशुल नबुझाएका उद्योगीलाई ५६ किस्तामा पैसा तिर्ने सुविधा दिएको हो । यसअघि ३६ किस्ताको सुविधा दियो ।

प्राधिकरणले उद्योगीले तिनुपर्ने महशुलमा चित्त नबुझाएमा कानुनी लडाईको लागि बुझाउनुपर्ने धरौटी रकमलाई ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि २५ प्रतिशत कुल महशुलको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर महशुल पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुपर्ने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणले नियमनकारी निकायले महशुल निर्धारणमा फरक निर्णय गरेमा त्यो रकमलाई पछि मिलान गरिने समेत निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले धरौटी रकम घटाउने र किस्ताको समय समेत बढाएपछि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेटको विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरेको छ । उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निर्णयको विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिइने प्रतिक्रिया दिए ।

‘कुलमानजीले लाल आयोग गठन अगाडि २२ अर्बको बक्यौता छ भनेर हाम्रो सामाजिक जीवनलाई ठूलो क्षति बनाउनुभयो,’एक उद्योगीले भने,‘महशुल पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका उद्योगीको निवेदनलाई समेत उहाँले सुनुवाई गर्नुभएन, उद्योग चलाउनेहरु यो विवाद बढाउने पक्षमा छैनौं,तर,अन्याय भने सहने छैनौ।’

प्राधिकरणले महशुल पुनरावलोकन समितिमा निवेदन परेपछि यसको प्रक्रिया पनि छिटो टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।