काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स नदिन कृष्णबहादुर थापाले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर मंगलबार रिट दायर गरेका छन् ।

थापाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य गर्न माग दाबी गरेका छन् ।

थापाले दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ । उनको माग दाबीबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिए तत्कालका लागि नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकिने छ ।

साथै, उक्त मुद्दा संवैधानिक निकायमा लैजानुपर्ने मागसमेत राखिएको छ । यो विषयलाई संवैधानिक निकायमा छलफल गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको छ ।