काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी १ माघदेखि बैंक खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मात्रै बैंक खाता खोल्ने निर्देशन दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ माघ २०८१ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ३ बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त संस्थाले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मात्रै खाता खोल्न सक्ने भएका हुन् । लघुवित्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका मार्फत उक्त व्यवस्था भएको हो । पूर्वाधार बैंकले समेत सोही व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने भएको हो । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नुअघि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि भने गर्नुपर्ने छ । यस्तै बैंकहरूले ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन र पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२३ ले औंल्याएका जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरमा आबद्ध व्यक्तिको पहिचान र कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन र पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२३ ले औंल्याएका जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरका रूपमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुर र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तु व्यवसायी, घरजग्गा खरिद÷बिक्री व्यवसायी तथा सहकारीहरूको खाता र आबद्ध व्यक्तिहरूको पहिचान र निजहरूको कारोबार प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्नुपर्ने भएको हो ।