काठमाडौं । सरकारी कारोबार निर्देशिक २०७६ मा संशोधन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो ।

संशोधनअनुसार अब बैंकहरुले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन पठाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था अनिवार्यता गरेको हो । सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयहरुले आफ्ना शाखाहरुले क र ग समूहको खातामा गरेको सरकारी कारोबारको अनुसूची १ को स.का.फा.नं.१ बमोजिमको एकीकृत दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ महाशाखाको ई–मेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण बनाउनुपर्ने छ ।

बजेट खर्च खाताको जोर र बिजोर वर्षको अनुसूची १६ अनुसारको दैनिक विवरण कारोबार सकिएपछि जम्मा भएको भए १ प्रति जम्मा भौचरसहित दैनिक कारोबारको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । धरौटी खाताको अनुसूची १७ अनुसारको दैनिक विवरण भौचरसहित सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी सरकारी कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले त्यस बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र स्थानीय तहको खाताहरुमा प्रत्येक शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक मौज्दात विवरण हप्ता व्यतित भएको पहिलो कार्यदिन स.का.फा.नं. ७ अनुसूची १४ मा दिइएको नमुनाअनुसार एकीकृत रुपमा तयार गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागमा ई–मेलमार्फत पठाउनुपर्ने छ ।

बैंकहरुले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, संघसंस्थाको नाममा क, ख र ग समूहअन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतिलगायतका अन्य खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था दोस्रो संशोधनमार्फत गरिएको छ ।