काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो कार्यकालको पहिलो निर्णयका रुपमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन २०८२ मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुल म्यानेजरबाट हटाउने निर्णय गरे । यही वैशाख ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने देखिएको छ । उक्त निर्णयले नेपाल रिलाई वार्षिक रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने भएको हो । यसअघि म्यादी बीमा पुलको पुल म्यानेजरको काम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दै आएको थियो ।

बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशकाका संशोधन गरी गराई, सरकारी कम्पनीलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने गरी नयाँ नीति जारी भएको छ ।