काठमाडौं । करिब २२ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४३ वटा जलविद्युत लगायतका कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन रोकेर राखेको छ ।

लामो समयदेखि बोर्डले आईपीओ निष्कासनमा अनुमति नदिएपछि यतिबेला उर्जा उद्यमीहरुले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको मान्छे हुँ भन्दै बिचौलीया कमिसन माग्दै उर्जा प्रबर्धकको कार्यालयमा आएको अभिव्यत्ति दिए । त्यसपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।

ऊर्जा उद्यमीहरुले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अधिकारीहरुलाई नै राखेर बिचौलीलायले कमिशन मागेर हैरान बनाए भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न पर्यो भनेपछि यो विषय झनै सतहमा आएको हो । प्रबर्धकहरुले अहिले साना आयोजनालाई ५ र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशतसम्म कमिशन मागेको भनिरहेका छन् ।

उर्जा उद्यमीहरुले उक्त कुरा भनेलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार सेबोनमा ४ घन्टा बसेर छापा मार्यो । आयोगले छापा मात्रै मारेन ८९ वटा कम्पनीको कागजात समेत जफत गर्यो ।

अहिले एकथरीले ऊर्जा उद्यमीले बोर्डका बिचौलीया कम्पनीमा पुगेर, मान्छे भेटेर, फोन, एसएमएस गर्दै कमिसन मागे भने लगत्तै आयोगले छापा मार्नुलाई रहस्यको रुपमा हेर्नुपर्ने भनेका छन् । आईपीओको नाममा कमिसन माग्न बिचौलीया कार्यालयमा आए भन्ने प्रबर्धकहरु प्रमाण पेश गर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।

कतिपयले भने व्यक्तिगत रुपमा आयोगमा केही प्रमाण पेश गरेको समेत तर्क गरिरहेका छन् । बोर्डले आईपीओमा कमिशन खायो भनेपछि आयोगले छापा मारेकै दिन इप्पानका ५ जना र बोर्डका ५ जनाको बुधबार साँझ २ घन्टा लामो छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओका नाममा बजारमा पैसा उठाएकोे चर्चा आफुले पनि सुनेको भए पनि कसले हो त्यसको प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको छलफलमा सहभागी एक व्यक्तिले बताए ।

उनले आफ्नो नाममा कसले पैसा मागेको भन्ने विषयमा निकै चासो राखेका थिए ।यतिबेला यो विषय निकै चर्चामा छ । उर्जा प्रबर्धकले कमिशन मागे भन्ने प्रमाण नदिने, बोर्ड प्रमाण पेश गर भन्ने । यही बिचमा आयोगले छापा समेत मारेको छ ।

प्रबर्धकले बिचौलीयाले कमिसन मागे भन्नु, तर प्रमाण पेश नगर्नुले विभिन्न शंका उब्जाएको छ । अहिलेको कमिसनका चर्चालाई नयाँ स्टकको विषयमा पनि जोडेर हेरिएको छ । यो विवाद बढ्दैै जाने हो भने इप्पानमा समेत विवाद बढ्ने देखिएको छ।

इप्पानका केही प्रतिनिधिहरु भने बिचौलीयाले कमिशन मागेको प्रमाण छ भने सम्बन्धित ठाँउमा गएर कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने बताउन थालेका छन् । केही पदाधिकारी भने बिचौलीयाले कमिसन मागेर हैरान बनायो भनेपनि प्रमाण पेश गर्न मानेका छैनन् । इप्पान भित्रै एक पक्ष आरोप मात्रै लगाउँदै हिँडने, अर्को पक्ष प्रमाण सम्बन्धित ठाँउमा बुझाउनु पर्छ बिना प्रमाण बोल्न हुँदैन भन्न थालेका छन् ।

यता विकास हाइड्रोपावर कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर कुनै पनि कमिसन नदिइ आईपीओको अनुमति पाएको जनाएको छ ।

कम्पनीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हाल विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासनको लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुले कमिसन बुझाएर मात्र अनुमति पाएको भन्ने भ्रामक समाचार प्रति यस कम्पनीको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रक्रियामा हामिले कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुचित लाभ हुने कार्य नगरि नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’

यो विषयमा इप्पानको आधिकारीक धारणामा समेत समस्या देखिएने भएको छ ।  केही समयअघिसम्म बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले ४३ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएर आउने चर्चामा रहेको नयाँ स्टकका लागि बिजनेश दिनका लागि रोकेको बताउँदै आएका थिए ।  अहिले बजारमा आएको कमिसनको विषयलाई पनि नयाँ स्टकका विरोधहरुको चाल भएको भनेर पनि चर्चा सुरु भएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका बिचौलीयाले कमिशन मानेको भनेपनि सेबोनले तत्काल आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिने सम्भावना कम रहेको छ । बुधबार इप्पान र सेबोनको भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जलविद्युत कम्पनीले पेस गरेको अडिट रिपोर्ट स्वीकार गर्न नसकिने र यसमा बोर्डले गम्भिरताका साथ हेर्ने जवाफ दिएर पठाएका छन् ।

‘जलविद्युत कम्पनीले पेश गरेको अडिट रिपोर्टमा हामीलाई विश्वास छैन । तपाईहरुले पेश गरेको अडिट रिपोर्टलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गर्यो भने हामीलाई महालेखाले प्रश्न गर्छ’ अध्यक्षलाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक प्रबर्धकले भने ‘सबै प्रकृया हेरेर आईपीओ अनुमति दिने हो । आजको भोलि हुँदैन समय लाग्छ । हतार नगर्नु ।’

उद्यमीहरुले त्यही रिपोर्ट अनुसार बैंकले कर्जा दिने, त्यही अनुसार कर तिर्ने गरेको भन्दै आईपीओ स्वीकृत दिन अनुरोध गरेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रबर्धकको कुरा सुन्नै चाहेनन् । सेयर निष्कासन गर्दा कमिसन नबुझाएको दाबी गर्ने अन्य प्रबर्धकहरु पनि अहिले बोर्डले काम भने निकै सुस्त रुपमा गरेको बताउँछन् ।

सेबोनका अध्यक्षदेखि कर्मचारी सबै कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिन नपरोस जस्तो गर्ने गरेको प्रबर्धकहरुको दाबी छ । कागजात पेस गरेपछि के पुगेको छ, के छैन भनेर जानकारी नगराउने, साना साना काममा पनि धेरै नै समय रोक्ने काम भने भइनै राखेको अन्य प्रबर्धकहरुको दाबी छ ।

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु केही समय यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापामार्न थालेपछि फाइल उठाउन भने निकै आनाकानी गरिरहेको बताइन्छ । अख्तियारको डरले सामान्य काम पनि समयमा नगर्ने क्रम बढेको छ । लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ नदिनु भनेर २२ महिनासम्म आईपीओ रोकेको सेबोनले अब अख्तियारलाई देखाएर अझै समय लम्ब्याउने भएको प्रबर्धकहरु कै भनाइ छ ।