काठमाडौं । आइतबार धितोपत्र बोर्डले स्थापनाको ३३ र्औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। ललितपुरको एक होटलमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा चलिरहँदा ४२ करोड ५६ लाख रुपैैयाँको चर्चा निकै चल्यो ।

त्यो रकम अरु नभएर बोर्डले आफ्नो भवन बनाउनका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई करिब साढे ४ वर्षअघि बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुष्ठ तिरेको रकम हो । करिब साढे ६ सय बढी संस्थाको नियमन गर्ने नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको आफ्नो भवन अहिलेसम्म छैन ।

भवन नहुँदा जग्गा खरिद गर्ने र भवन बनाउन भनेर करिब साढे ४ वर्षअघि प्राधिकरणलाई ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बैना नै नगरी एकै पटक दिइएको थियो। न अहिले बोर्डसँग जग्गा छ, न बोर्डको खातामा पैसा नै । सरकारले सहजीकरण नगर्ने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आगामी १८ वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन नहुने उनको दाबी छ । बोर्ड इतिहासमा यतिविधि कहिले नबिग्रिएको उनको तर्क छ।

बोर्डमा आउने हरेक अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा सेबोनको आफ्नै भवन हुन्छ भन्दै आएका छन् । तर, काम हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनमा अजय ढुंगानाले प्रश्न गरे ‘त्यो पैसा खै, बोर्डको जग्गा किन्ने काम बोर्डका कर्मचारी, अर्थमन्त्रालय, अख्तियार वा बोर्डका सञ्चालकको इच्छा शक्तिका कारण नआएको हो ? बोर्डलाई बनाना रिपब्लिक जस्तो बनाउने प्रयास गरेको त हैन, शंका व्यक्त गरे ।

उनले तत्काल बोर्डको आफ्नै भवन हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा ढुंगानाले बोर्ड इतिहासको गम्भीर क्षणमा रहेको बताए   ।उनले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संसोधनको लागि संसदमा विचारधीन रहेको र त्यो ऐनलाई संशोधन गर्दा पुँजी बजारमा  भैरहेको प्याराडइम सिफ्टलाई सम्बोधन गर्न सक्षम नहुने जनाए ।

उनले यो ऐनले भइरहेका संरचनाहरुलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था नगरेको भन्दै संसदमा पेस भएको धितोपत्र सम्बन्धि ऐनको संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
बोर्डलाई धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धि छुट्टै ऐन र बजार सम्बन्धित छुट्टै पावरफुल ऐन कानूनहरु संसदमा दर्ता गराउन आग्रह गरे । बोर्ड कर्मचारी सेवासर्त नियमावली संशोधनको लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको २० महिना भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरु प्रत्याभूत गर्न नियवाली मन्त्रालयले २० महिनासम्म थन्काएर राखिएको छ’ उनले भने ‘यसमा बेवास्था गरिनु खेदपूर्ण छ ।’ मन्त्रालयले चाहदा तीन दिनमा फास्ट ट्रयाकमा नियमावली संशोधनको नजिर रहेको उल्लेख गरे । ‘अब २० महिनादेखि रोकिएको नियमावलीलाई व्यवास्था गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडी बढाउन थाले कर्मचारीले त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

सेबोन नियामकको रुपमा नियामक जस्तो नभएको अध्ययन बिना नीति निर्माण, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल बिनाको नीति निर्माण र अनेकन पोलिसी सरप्राइजहरु आउने गरेको उल्लेख गरे ।

बोर्ड अनेकन ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने एकाइ जस्तो मात्रै बनेको उनको उनको दाबी छ । ऐनले दिएको अटोनोमी नियमावलीले खोसी दिँदा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो भएको बताए ।

बोर्ड पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा बोर्डको उपस्थिति सुन्य प्राय रहेको उल्लेख गरे ।

धितोपत्र नियमन सुपरिवेक्षण जस्ता जल्दा बल्दा ग्लोबल इसुहरुमा छुटिरहेका दाबी गरे । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एक साथ बनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्ताह बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा कहि कतै नदेखिएको बताए ।
दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको सेयरको तीन थोरी सेयर क्लास र तीन थोरी सेयर मूल्य कायम हुँदा लगानी गर्दा हैरान भएको बताए । बुट मोडलको प्रोजेक्टमा जारी गरिएको सेयर प्रोजेक्ट हस्तान्तरण पश्चात के हुने अन्योलता रहेको र त्यो अन्यलता बेलैमा सम्बोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारी समस्या भन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बताए ।

यस्तै पीईभिसीको नियमावली अनुसार दर्ता भएका र नभएका दुवै खाले पीईभिसीलाई बोर्डले एकै खालको प्रकारको व्यवहार गरेको बताए । पीईभिसी जस्तो महत्वपूर्ण अवधारणामा नियमालिमा भएको कानुनी क्षेत्र प्रयोग गरि लकिङ पिरियड छुट्याउनका लागि मात्र प्रयोग भएको छ । आठ वर्ष देखि वस्तु नियमन बजार लागु हुन नसकेको, कमोडिटी बजारको सुरुवात गर्न उदाशिनलता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले नेपालको पुँजीबजार सिमिततामा अल्झिनु विडम्बना मात्र नभई दुखद भएको बताए । त्यसका लागि कर्मचारीहरुका साथसाथै सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षहरु एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए । बोर्डको गरिमामा आँच आउन नदिन एकत्रीत हुनुपर्ने समय आएको बताए ।

कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी रहेको बताए ।प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरुको मर्यादित वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन र संस्थागत परिवर्तनको तयारी जस्ता सीपहरू अब कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता सगसँगै मानसिक सन्तुलनको लागि पनि जरुरी भएका महसुस भएको बताए ।

उनले ट्रेड युनियनकर्मीको रुपमा कार्यस्थलमा सुधारका धेरै सम्भावनाहरू बाँकी रहेको बताए । संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर नहुने, असमानता मौन स्वीकृतिको रूपमा पालिन्छ तब समर्पणमा पनि चिसोपन आउने उनको भनाइ छ । समानता, पारदर्शिता र न्यायको संस्कारलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न उनले अपिल गरे ।

उनले बोर्डका नेतृत्वसँग जोडेर विभिन्न खालका समाचार प्रकाशित हुनुले कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए । बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमावलीहरु समसामयिक रुपमा तर्जुमा, सुधार तथा संशोधन हुन नसकेकाले र यसका लागि मन्त्रालयको समन्वयमा यथाशीघ्र अगाडि बढाउनका साथै विभिन्न समयमा पूँजीबजार र बोर्ड संग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनीकरण र कार्यन्वयन गरि संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न माग गरे ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आव २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरिने भनिएको र यसको व्यवस्था कागजमा मात्र हैन यथाशीघ्र कार्यन्वयन गरिनुपर्ने उनको माग छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्न आश्यक देखिने उनको भनाइ छ।