काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मका कर्जाको ब्याज नतिरेका ऋणीलाई सहुलियत दिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न मिल्ने नीति लिएको हो ।

यसको लागि व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको
कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी शर्त अनुसार पुनरतालिकीकरण गर्न मिल्ने छ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण /वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा न्यूनतम प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समय समेत बढाएको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समय एकवर्षको लागि बढेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ साल असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ । १५ प्रतिशत कर्जा २०८४ सम्म गर्नुपर्नेमा एकवर्षको समय थप गरेर २०८५ असार मसान्त तोकिएको छ । २ करोडसम्मको साना तथा मझौला कर्जा पुर्याउनुपर्ने सीमा समेत बढेको छ । २०८४ सम्म १५ प्रतिशत रहेको सीमालाई २०८५ साल असार मसान्त पुर्याइएको छ ।