काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युत् खरिदमा ‘टेक एन्ड पे’सम्बन्धी प्रावधान हटेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले अब ढुक्क भएर लगानी बढाउने जानकारी दिएको छ ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था सरकारले बजेटमा ल्याएको भन्दै इप्पान आन्दोलनमा गएको थियो ।
जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’ विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था हटाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

इप्पानले विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवद २०५५ साल असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको जनाएको छ ।

जसले गर्दा २५ वर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत छ ।

सरकारले बजेटमै ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेको छ ।