काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौता तयार पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार नै ऐनको मस्यौदा तयार पारेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको छ’ उनले भने, ‘मस्यौदा राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकमा पेश हुन्छ । बोर्डले पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाइनेछ।’

कम्पनी स्थापनाको माग अहिले भएको भने होइन । यो करिब एक दशक अघि देखिको माग हो । बैंकर तथा निजी क्षेत्रले एक दशक अघिदेखि राखेको माग अब भने पुरा हुने चरणमा पुगेको छ । यस्तो कम्पनी बैंकमा निष्कृय कर्जा बढी भएको समयमा धेरै हुने गरेको थियो ।

विगत १० वर्ष यता सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमदेखि मौद्रिक नीतिमा समेत कम्पनीको परिकल्पना गर्दै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी स्तरबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले आगाामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा कम्पनी स्थापना गर्ने भनेपनि राष्ट्र बैंकले भने त्यसका लागि ऐनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ । सरकारले यो विषयलाई चासोका साथ हेर्ने हो भने आगामी आवमा कम्पनी स्थापना हुने बाटो खुल्न लागेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी राष्ट्र बैंक तथा सरकारको मात्रै चाहना भन्दा पनि नीति क्षेत्रको माग समेत हो । नीति क्षेत्रले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन धेरै ढिलो बताउँदै आएका छन् ।

केही नीति क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदे सुझाव दिने क्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कार्यान्वयनमा जोन दिन माग गरेको छ ।

संगठनले भनेको छ, ‘खराब कर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनसञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्नका लागी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यकता नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको र विगतमा मौद्रिक नीतिमा यसको प्रावधान राखिएको भएता पनि कानुन निर्माण नभएकोले कार्यान्वयनमा नआएकोले यथाशक्य कानुन निर्माण गरि यसै बर्षदेखि यस्तो कम्पनी स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।’

संघले आगामी आवको मौद्रिक नीतिका लागि यस्तो सुझाव दिएको हो । यो सुझाव बैंकर्स संघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै दिँदै आएको थियो । उक्त आवमो मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने क्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न माग गरेको थियो । त्यो माग अब भने पुरा हुने क्रममा देखिएको छ । ऐनको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले तयार पारिसकेको छैन । सम्भवत आगामी आर्थिक वर्षमा यसको कार्यान्वयन हुने बताएको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग २०७२ को भूकम्पपछि बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढ्नसक्ने संकेत गरिएको थियो । उक्त समयमा कर्जाको माग बढेसँगै निष्कृय कर्जा बढेको थिएन । बैंकको निष्कृय कर्जा अपेक्षाकृत नबढेपछि त्यो बेला यसको चर्चा सेलाएको थियो ।

यस्तो कम्पनी स्थापना भएपछि बैंकले लिलामी वा बिक्री गर्न नसकेका गैर बैंकिङ सम्पत्तिले होल्ड गरेर राख्ने परिकल्पना गरिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जा औषतमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । केही बैंकको यस्तो कर्जा ७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । अहिले बैंकलाई गैह्र बैंकिङ व्यवस्थापन र निष्कृय कर्जा घटाउन निकै चूनौती रहेको छ ।

अहिले बैंकलाई कर्जा असुली निकै पेचिलो विषय बनिरहेको छ । अहिले कम्पनी थियो भने बैंकहरुले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने थिए । कम्पनीले बैंकले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्तिलाई सकारेर ‘भ्यालु एड’गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्छ । लिलामी हुन नसकेको घर जग्गा लगायत सम्पत्ति पनि यही प्रकृयाबाट बिक्री गर्न सकिन्छ । बैंकसँग अनावश्यक सम्पत्ति थुप्रिएर बस्दैन । समयमा नै नगदमा परिणत हुनसक्ने बताइन्छ ।