एक प्रतिशतभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमा ७२ जना, विकास बैंकमा १३० जना र सी वर्गाका बैंकमा १७१ जनासहित ३७३ जना छन् ।

नेपालमा कतिपय बैंकहरु फेल भए, कतिपय बैंकहरु सफल भएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्र ठूलो भएर गएको छ । हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा रिजर्भहरु पनि ठूलो भएर गएका छन् ।

पहिला जस्तो ६० सालमा हाम्रो टोटल बैंकमा भएको पैसा र अहिलेकोमा एकदमै फरक छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा पनि एकदमै धेरै भइसकेको छ । पहिला हामीसँग एक खर्ब थियो भने अहिले २४, २५ खर्ब पुगिसकेको छ ।

अहिले संस्थागत संस्थागत अनुशासनका कुराहरु छन् । बेला-बेलामा राष्ट्र बैंकले लिएको केही नीतिहरु पनि केही परिवर्तन आएको, निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । एक समयमा राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दियो । पछि मर्जरमा जाउ भन्यो । बैंकको पुँजी पनि बढायौ ।

त्यस बाहेक संस्थापक सेयरहरु पनि अब एक प्रकारले क्यापिट भएर बस्यो भन्ने कुराहरुमा पनि आइराख्या छ । बेच्न पनि गाह्रो छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसले गर्दा लगानी कर्ताहरुले लगानी गर्न पाए वा पाएनन भन्ने विषय पनि छ ।

अहिले अर्को एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न पनि के छ भने धेरै लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ तर बैंकको चाहिँ हाम्रो एक अर्थमा आयु छैन । बैंकको लाइसेन्स पब्लिक गुड्स हो कि हैन भन्ने प्रश्न पनि छ । जस्तो हाइड्रोपावरको लाइसेन्सहरु ३० वर्षको हुन्छ । ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ ।

बैंकको लाइसेन्समा पनि प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ । मान्छेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । हाम्रो संविधानमा पनि त्यो कुरा छ । कसैलाई पनि अहिलेको अहिले यो सम्पत्ति बेच भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने पनि हो । यसले धेरै खालको च्यालेन्जहरु संगसंगै आइराखेको छ । कसैको सम्पत्ति हामीले प्रोटेक्ट गर्ने सँगसँगै यसलाई अनुशासित बैंकिङको रुपमा अगाडी बढाउने भन्ने कुराहरु पनि छ ।

अहिले ७० खर्ब रुपैयाँ हाम्रो बैंकहरुमा पुँजी छ । यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? बैंकमा भएको पैसा के हो ? बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकार भनेको के हो ? मलाई सँधै लाग्ने भनेको तपाईसँग राम्रो प्रोजेक्ट छ भने तपाईले ऋण लिन पाउने तपाईको नैसर्गिक अधिकार हो । तपाईले घाममा बस्न पाउने, पानी पिउने अधिकार हो । गएर पानी पिउँछु भने कसैले रोक्दैन ।

तपाई पानी पिउँछु भने कसैले पनि रोक्दैन । तपाईसँग राम्रो आइडिया छ भने पैसा पाइन्छ । तर, यो बैंकको पैसा भनेको पब्लिक प्रोपर्टी हो । मलाई एक लाख रुपैयाँ लिन अथवा दुई लाख रुपैयाँ लिन अथवा १५ लाख रुपैयाँ लिने हो भने मेरो अधिकार हो ।उहाँको प्रोजेक्टको पनि कुरा आउँछ । ऋणहरु माथिको अधिकारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।

राम्रो व्यवसायीक आइडियाहरु भएको मान्छेहरु छ भने लोन लिन सर्टेन अधिकार छ । किनभने यो पब्लिक गुड्स हो । यी सबै कुराहरु राखेर हामीले अगाडि बढाउने हो । बैंकिङको चुनौतीहरु पनि छन् । अहिले डिजिटल करेन्सीहरुको कुरा पनि आएको छ । निजी क्षेत्रले पनि मुद्राहरु इस्यु गर्ने कुरा पनि हुन थालेको छ । त्यो अवस्थामा हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि हेर्न पर्छ ।

(बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमामा अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले दिएको मन्तव्यको अंश)