काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई काम गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

गभर्नर पौडेल उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जेठ १४ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

रिटमा मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्नेगरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको थियो ।